विद्यार्थीहरूबाट भएको विरोध प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप हुँदा १ जना विद्यार्थी घाइते भएको र ११ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित बिएएलएलबी चौथो वर्षको परीक्षा अनलाइन माध्यमबाट हुनुपर्ने भन्दै काठमाडौँको बुद्धनगरस्थित कान्तिपुर इन्टरनेश्नल कलेजमा भएको उक्त घटनाका सम्बन्धमा आयोगको टोलीले अनुगमन गरेको ०७८ माघ ५ गते जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अनुगमनको क्रममा कोरोना सङ्क्रमणको दर तीव्र गतिमा फैलिरहेको तथा परीक्षा सञ्चालनको क्रममा स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नहुँदा विद्यार्थीको ज्यान जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएको बुझिएको आयोगले जनाएको छ ।
विद्यार्थीहरूले हाल चलिरहेको परीक्षालाई अनलाइन वा अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राखेको अनुगमनबाट पाइएको र यस सम्बन्धमा आयोगमा निवेदन समेत प्राप्त भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सङ्क्रामक रोगको महामारी भएको अवस्थामा नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हुने आयोगले जनाएको छ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा १०४ (१) मा कसैले कसैको ज्यानलाई खतरा पुर्याउने किसिमको सङ्क्रामक रोग फैलाउन वा फैलिन सक्ने कुनै काम गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै, नेपालको संविधानले स्वास्थ्य तथा शिक्षासम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरेको सन्दर्भमा नागरिकको दुवै हकको सुनिश्चत गर्न राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल पक्ष भएको आर्थिक, सामाजिक तथा साँंस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ ले समेत स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी अधिकारको उल्लेख गरेको छ ।
अतः तीव्र रूपमा फैलिरहेको कोरोना महामारीबाट नागरिकको स्वास्थ्यमा पर्नसक्ने जोखिमलाई मध्येनजर गर्दै स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डहरूको पूर्ण पालना गर्न गराउन आयोगले आग्रह गरेको छ ।
परीक्षा सञ्चालनमा वैकल्पिक उपायहरू अपनाई नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारमा संवेदनशील हुन नेपाल सरकार, विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध सबै निकायलाई आग्रह गरिएको आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।