दुई जना यातना पीडितले मुद्दा लडेको पाँच वर्षछि क्षतिपूर्ति पाएपछि न्यायको अनुभूति भएको बताएका छन् । प्रहरी हिरासतमा यातना पाएका नेपालगञ्ज नपा-१६ बेलासपुरका निजामुद्धिन शेष र बर्दिया जिल्ला मोतिपुर-५ की दुजी भन्ने हरकली पुनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेबाट चैत ८ गते क्षतिपूर्ति रकम बापत क्रमश ९५ हजार र ५१ हजार रुपिँया पाएपछि सो कुरा बताएका हुन् ।
पीडितहरूले यातना दिने कार्यमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई सजाय नभए पनि आंशिक रूपमा न्यायको अनुभूति भएको बताएका हुन् ।
जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतलते हिरासतमा यातना दिएको ठहर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमार्फत यातना पीडित निजामुद्धिन शेषलाई ९५ हजार रुपियाँ क्षतिपूर्ति रकम भराइदिने र ०७२ भदौ १५ गते पुनरावेदन अदालत नेपालञ्जका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद वस्याल र यमुना भट्टराईको संयुक्त इजलासले सो फैसला सुनाएको हो ।
पुनरावेदन अदालतले जिल्ला अदालतको ०७० जेठ १९ गतेको फैसलालाई सदर गरे पश्चात पीडितले अदालतको फैसला बमोजिम यातना क्षतिपूर्ति ऐन-२०५३ को दफा ९ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यातना पीडित निजामुद्धिन शेषले क्षतिपूर्ति रकम माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा गत पुस २० गते र हरकली पुनले गत फागुन ९ गते निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
हिरासतमा आफूलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएको भन्दै निजामुद्धिन शेषले यातना दिने कार्यमा संलग्नहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन एसपी दिनेश अमात्य र जवान अशोक यादवविरुद्ध कानुनी कारबाही र क्षतिपूर्तिको माग दावी गर्दै ०६८ भदौ २० गते बाँके जिल्ला अदालतमा यातना क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए ।
हरकली पुनले भने हिरासतमा आफूलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएको भन्दै अमात्य र तत्कालीन इन्स्पेक्टर हर्कबहादुर रावल, जवान रजनी मल्ल र भगवती सुवेदीविरुद्ध कानुनी कारबाही र क्षतिपूर्तिको माग दावी गर्दै ०६८ भदौ ७ गते बाँके जिल्ला अदालतमा यातना क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।
उक्त मुद्दामा एडभोकेसी फोरमले कानुनी सहयोग गरेको थियो भने अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र नेपाल बार एशोसिएसनले पीडितको न्यायमा सहयोग पुर्याएका एडभोकेसी फोरमका संयोजक बसन्त गौतमले बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीलाल पन्थले अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीको रोहवरमा पीडितद्वयलाई क्षतिपूर्ति रकम प्रदान गरेका हुन् । प्रजिअ पन्थले पटकपटक मन्त्रालालयमा ताकेता गरेको बताउँदै यातना पीडितको लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था भए रकम निकासा गर्न सहज हुने बताए ।