कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सरकारले जनताको भावना र आवश्यकता अनुसारको कानुन निर्माण गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेशद्वारा पुस ८ गते सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिक समाजको भूमिका विषयक परामर्श कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहिले कर्णाली सरकार र संसदले विभिन्न जिल्लाका जनता र विज्ञहरूको राय सल्लाहमा कानुन बनाइरहेको दाबि गर्नुभयो ।
‘कानुन निर्माणमा नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ, आगामि दिनमा थप सहभागिता बनाउनेगरी काम गर्छौं’ उहाँले भन्नुभयो । आवश्यकतामा आधारित रहेर बनाइएको कानुन कार्यान्वयन गर्न सहज हुने भन्दै उहाँले अपनत्वका लागि पनि नागरिक सहभागिता अपरिहार्य भएको धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा नागरिक समाजका व्यक्तिहरूले कानुनको खाका बनाउने चरणमा नै नागरिक सहभागिता बनाउनुपर्नेमा कतिपय कानुन पास भइसक्दासमेत सरोकारवालालाई जानकारी नभएको गुनासो गरेका थिए ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पिताम्बर ढकालले कर्णालीमा नागरिक समाजको सुझाव, नागरिक सहभागिता बिना कानुन बनिरहेको भन्दै यसलाई सच्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
यस्तै कर्णाली प्रदेश सभा विद्यायन समितिका अध्यक्ष दानसिंह परियारले कानुन निर्माण गर्दा विगतमा पनि नागरिकहरूलाई सहभागिता गराइएको र आगामि दिनमा थप सहभागितालाई थप महत्व दिइने बताउनुभयो ।
कानुन बनाउँदा संविधान र संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्ने हुँदा चाहे अनुसार कानुन बनाउन नसकेको अध्यक्ष परियारको भनाइ छ ।
कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य मिनासिंह रखालले बनेका कानुनहरू प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै नागरिक समाजले कानुन कार्यान्वयनमा पनि भूमिका खेल्न सुझाव दिनुभयो ।
यसैगरी कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता ध्रुवकुमार श्रेष्ठले नागरिकको सहभागिता बिना ल्याइएका कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएकाले कानुन निर्माणमा सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकलाई बढी सहभागी गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।
इन्सेकका निर्देशक श्रीराम बजगाईले कानुन कार्यान्वयन र निर्माण प्रक्रियामा नागरिक समाज तथा सरोकारवालाहरूको सहभागितालाई तीन तहकै काुनन निर्माणको प्रक्रियामार्फत व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
जिल्ला बार एसोसियशन सुर्खेतका कोषाध्यक्ष गीता कोइरालाले कानुन निर्माण गर्ने चरणमा महिला सहभागिता न्यून रहेको बताउनुभयो ।
