गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयले देशका २५ जिल्लामा तीन लाख ९१ हजार ९ सय ८७ घरधुरी गरिबीको रेखामुनी रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको राससले जनाएको छ ।
सबैभन्दा धेरै बाजुरा जिल्लामा ६४ दशमलव ०१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम तनहुँमा १४ दशमलव ०८ प्रतिशत गरिबी रहेको सो तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
अन्य जिल्लामा भोजपुर, खोटाङ्, सिरहा, सिन्धुली, रामेछाप, रौतहट, गोरखा, बागलुङ्, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, लमजुङ, रुकुम, रोल्पा, बर्दिया, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, बझाङ्, अछाम र कैलाली रहेका छन् ।
व्यक्तिगत गरिबीको सङ्ख्या बाहिर नआए पनि सरदर एक घर बराबर ५ दशमलव ०५ जनाले गुणा गर्दा २१ लाख ५५ हजार ९ सय २८ जना गरिब रहेको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । तीमध्ये अति गरिबको जनसङ्ख्या १० लाख ३५ हजार ७ सय ४९, मध्यम गरिबी ६ लाख ५८ हजार ८ सय ६ र निम्न गरिबी ४ लाख ६१ हजार ३ सय ७३ रहेको बताइएको छ ।
पहिचान भएका गरिब घरपरिवारलाई तत्काल परिचयपत्र वितरण नगर्ने भएको राससले जनाएको छ । परिचयपत्र वितरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रमुख निकाय सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका मन्त्री हृदयराम थानीले पहिचान भएका गरिबलाई राहत उपलब्ध नहुन्जेल परिचयपत्र वितरण नगर्ने बताएका हुन् ।
मन्त्री थानीले गरिबी निवारण गर्ने जिम्मा मन्त्रालयको भए पनि सरकारले आर्थिक स्रोत उपलब्ध नगराएका कारण परिचयपत्र वितरणले मात्र समस्या समाधान गर्न नसकिने हुँदा हाल केही समयलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य स्थगित गरिएको जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेटमा सरकारले गरिबी निवारण कम गर्न गरिबी निवारण कोषलाई रु ५ अर्ब ५० करोड र युवा स्वरोजगार कोषलाई रु ३१ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो ।