रूकुम पश्चिम प्रतिनिधि मनिषा केसीका अनुसार ७३ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा ०७८ मङ्सिर २३ गते सदरमुकाम खलङ्गामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतिका घट्ना दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरि यस्ता घटनालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जिल्लास्थित सरोकारवालको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया गरिएको हो ।
इन्सेक, हरप्लेस, महिला पुनस्र्थापना केन्द्र ओरेक, नेपाल बार एशोसियसन लगायतका संस्थाको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा इन्सेक प्रतिनिधि मनिषा केसीले जिल्लामा मानव अधिकारको प्रवर्धनमा भएका प्रयास र सरोकारवालको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
सहभागीहरूले मानव अधिकारको विषय संघ संस्थाले मात्र उठाउने गरेको तर यो विषयमा स्थानिय सरकारको कुनै चासो नरहेको गुनासो गरेका थिए । कार्यपत्रमा आधारीत रहेर जिल्ला समन्वय समितिका उप–प्रमुख इन्दिरा बिएमले सहभागीहरूबाट आएको गुनासो स्वीकार गर्दै मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना बढिरहेको अवस्थामा मानव अधिकारको विषयलाई सामान्य रूपमा नलिएर मानवका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सवै तहबाट लाग्नुपर्ने जोड दिनुभयो । संघ संस्थाले मात्र मानव अधिकारका क्षेत्रमा पैरवी गरेको, मानव अधिकारका हनन्का विषय उठान गरेको देखिएकोले स्थानिय तहले पनि मानव अधिकारको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर कार्य सम्पादन गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसियशन रूकुमका अध्यक्ष गणेश हमालले समाजमा हिंसाको जडको रूपमा रहेको लैङ्गिक विभेद, जातिय विभेदका बिरूद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने र त्यसको न्यूनीकरण गरेमा मात्र मानव अधिकार हननका घटना पनि न्युनीकरण गर्न सहज हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
यस्तै दिवसको अवसरमा सदरमुकाममा मङ्सिर २४ गते प्रभातफेरी समेत गरिएको छ ।
सल्यान प्रतिनिधि मिना बुढाथोकीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा मङ्सिर २४ गते जिल्लामा समग्र मानव अधिकारको अवस्थाबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम सल्यान सदरमुकाम खलङ्गामा सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै सल्यानका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी देवी हुमागाँइले मानव अधिकारको प्राप्तीका लागि अरूको अधिकारको पनि सम्मान गर्नु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले राजनैतिक, नागरिक समाज, पत्रकार, अधिकारकर्मी र सर्वसाधारण सबै तहबाट यसको कार्यान्यन भएको खण्डमा मानव अधिकार हनन्का घटनामा कमी आउने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएशनका जिल्ला अध्यक्ष सिपी वलीले राज्यले नै नागरिको मौलिक हकको ग्यारेन्टी गर्न नसकेको बताउनुभयो । अपराधमा राजनीतिकरण हुने क्रम घटेपछि पनि धेरै घटनामा कमी आउने भनाइ राख्नुभयो ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका न्यायाधिवक्ता जयप्रसाद धितालले पछिल्लो समय पुरूषहरू पनि हिंसामा पर्ने गरेको बताउनुभयो । केही समय अघि जिल्लामा दुईजना महिला मिलेर पुरूषको हत्या गरी विभत्स रूपमा जलाएको अवस्थामा शव भेटिएको घटनापछि लैङ्गिक हिंसाको शिकारमा पुरूष पनि पर्ने गरेको बताउनुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानको सहकार्य तथा इन्सेक लगायत अन्य संघ संस्थाको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि मिना बुढाथोकीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
दैलेख प्रतिनिधि अमर सुनारका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस तथा महिला हिंसा बिरूद्धको १६दिने अभियानको सन्दर्भमा नारायण नगरपालिका, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लगायत स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरूको समन्वयमा रैनादेवी मावि टाटामाखुमा मङ्सिर २३ गते अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
नारायण नगरपालिका–११ बिन्ध्यावासिनीका महिला सञ्जालका अध्यक्ष मन्धरा मल्लको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नारायण नगरपालिका–११ अध्यक्ष टङ्कबहादुर बिष्टले लैङ्गिक हिंसा रोकथामका लागि महिलालाई शिक्षाको अवसर दिइनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि अमर सुनारले बाल अधिकार सवाल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रका प्रहरी जवान हुमा आचार्यले घरेलु हिंसा रोकथाम सन्दर्भ र लोहोरे प्रहरी चौकीका हवल्दार डेकेन्द्र रावलले शान्ति सुरक्षा सवाल विषयमा भनाइ राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा रैनादेवी मावि टाटामाखुका बालबालिकाले पाहुनाहरूलाई फूलमालाले स्वागत गर्नुसंगै विभिन्न नृत्य तथा साँस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तूत गरेका थिए । बालबालिकाहरूले लैङ्गिक हिंसाको जड मदिरा भएको सन्दर्भमा नाटक मञ्चन गरेका थिए ।
यसैबीच सोहि अवसरमा मङ्सिर २४ गते नारायण नगरपालिका, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र, सुन्दर नेपाल संस्था लगायतको समन्वयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य रवीन्द्रराज शर्माले अधिकारसँगै नागरिक दायित्व बारे अनुशिक्षण आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
नारायणनगरपालिकाका उपमेयर सावित्री मल्लको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि अमर सुनारले जिल्लाको अवस्था र मानव अधिकार प्रवद्र्धनमा सरोकारवालाको भूमिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तूत गर्नुभएको थियो ।
कालीकोट प्रतिनिधि कालीबहादुर मल्लका अनुसार खाँडाचक्र नगरपालिका र इन्सेक, किर्डाक, सादा, हुरेन्डेक, सहकर्मी समाज लगायतका संस्थाहरूको सहकार्यमा ७३ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस तथा लैङ्गिक हिंसा बिरूद्धको १६ दिने अभियानको समापन कार्यक्रम अन्तर्गत मङ्सिरर २४ गते बृहत र्यालि तथा प्रवचन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
“घरबाट सुरू गरौं, महिला हिंसाको अन्त्य गरौं” भन्ने मुल नाराका साथ लैङ्गिक हिंसा बिरूद्ध १६ दिने अभियान र “जीवन मर्यादा, समानता, स्वतन्त्रताको अधिकार: दिगो शान्ति र समृद्धिको आधार” भन्ने मुल नाराका साथ विश्व मानव अधिकार दिवसको अवसरमा संयुक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्यले अहिलेको अवस्थामा पनि घरेलु हिंसा, बाल विवाह, महिला माथि यौन हिंसा जारि रहेकाले यसको अन्त्यका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो । साथै उहाँले समाजमा बाल विवाह भयानक रूपमा देखा परेको हुनाले सबै सरोकारवाला जिम्मेवार हुनु पर्ने बताउनु भयो ।
खाँडाचक्र नगरपालिका प्रमुख जसिप्रसाद पाण्डेले घरेलु हिंसा, महिला हिंसा अन्त्य र मानव अधिकारको संरक्षणका लागि नगरपालिकाले प्याकेजमा कार्यक्रम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार एलाइन्सका अध्यक्ष एवम इन्सेक प्रतिनिधि कालीबहादुर मल्लले मानव अधिकारको विश्वब्यापी घोषणा पत्रको बारेमा स्मरण गराउनु भएको थियो ।
यस्तै सुर्खेतमा पनि यस सन्दर्भमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाले मानव अधिकार संरक्षणका लागि प्रदेशमा पर्याप्त कानुन बन्न नसकेको औंल्याएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिको आयोजना तथा इन्सेक र संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा मङ्सिर २४ गते सुर्खेतमा आयोजित मानव अधिकारको अवस्था संरक्षणका लागि कानुन निर्माणको आवश्यकता विषयक अन्तरक्रियाका सहभागिले उक्त कुरा औंल्याएका हुन ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभाका उपसभामुख पुष्पा घर्तीले मानव अधिकार संरक्षणका लागि पर्याप्त कानुन बनाउन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । भएका कानुनहरूको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै उहाँले आगामि दिनमा लक्षित समूहसँग घनिभूत छलफल गरेर कानुन बनाइएमा कार्यान्वयन गर्न सकिने बताउनुभयो ।
सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवि ओलीले नीति र कार्यक्रममा ध्यान दिएपनि कानुन बनाउने कुरामा ध्यान पुग्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा संसदका सबै समितिहरूको संयुक्त बैठक बसेर कानुन निर्माणका विषयमा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा शाहले सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नहुँदा मानव अधिकारको प्रत्याभूत हुन नसकेको बताउनुभयो । इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले कर्णालीमा मानव अधिकारको अवस्था अझै कमजोर रहेको भन्दै सबैले हातेमालो गरेर यस क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने भनाइ रान्ख्नुभयो ।
प्रार्याप्त कानुन नहुँदा र भएका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा मानव अधिकारको संरक्षण हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
अधिकारकर्मी पिताम्बर ढकालले महिला र पछाडी पारिएको वर्गकालाई बढी लाभ मिल्नेगरी कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । कार्यक्रममा सहभागीहरूले मानव अधिकार संरक्षणका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
साथै सोहि दिन इन्सेक लगायतका संघ संस्थाको आयोजनामा वीरेन्द्रचोकमा दिप प्रज्वलन समेत गरिएको थियो ।
