दुहुँ गाउँपालिका–२ की २४ वर्षीया राजमति लुहारका पति जुहारी लुहारले नौ वर्ष अगाडी दोस्रो विवाह गरेर भारत भएपछि राजमति लुहार नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएकी छिन् ।
नागरिकता पाउन नसक्दा राज्यले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको राजमतिले गुनासो गर्नु भयो ।
१० वर्ष अगाडी जुहारी लुहारसँग राजमतिको विवाह भएको हो । विवाहपश्चात राजमतिबाट एक छोरीको जन्म भएपछि उहाँका पतिले दोस्रो विवाह गरेर भारत गए । विवाह गर्दाको समयमा राजमतिको नागरिकता बनाउने उमेर समेत पुगेको थिएन् । उमेर नपुगेका कारण उहाँको विवाह दर्ता पनि भएन् । नागरिकता बनाउने कुनै आधार नभएपछि राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा पाउनबाट राजमति वञ्चित हुनु भएको हो ।
पतिका विरुद्ध बहुविवाह कसुरमा जिल्ला अदातलमा मुद्दा दर्ता गरेपनि पति नभएसम्म सुनवाइ नहुने भएपछि नौ वर्ष बितिसक्दा पनि आफूले न्याय नपाएको राजमतिले दुखेसो पोख्नु भयो ।
‘नागरिकताको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जाँदा विवाह गरेको प्रमाण–पत्र ल्याउनु भन्छन्, राजमतिले भन्नु भयो, ‘आफूसँग विवाह दर्ता गरेको प्रमाण–पत्र छैन् । नौ वर्षकी छोरीको लालनपालन गर्न सदरमुकाम खलंगामा मासिक १ हजार रुपियाँ कोठा भाडा तिरेर बस्दै आएकी छु । दिनभरी भारी बोकेर गुजारा चलाउँछु । कोभिडको समयमा काम पनि पाइएन । राहत पनि पाइएन । राहत माग्न जाँदा नागरिकता खोइ भन्ने गरेका छन् । आफुसँग केही भएन् । ।’
अहिले पनि भारत प्रवेश गर्दा नागरिकता माग्छन्, उहाँले थप्नु भयो, नागरिकता नभएकै कारण काम गर्न पनि भारत जान पाएको छैन् । काम गर्न नपाएपछि विहान बेलुकीको छाक टार्न समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । दैनिक २ / ३ सय रुपियाँ मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले छाक टार्दै आएकोमा अहिले भारत प्रवेश नदिएपछि समस्यामा परेको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँको नौ वर्षीया छोरी निसा लुहार मोती महिला संघ तिंकरमा कक्षा २ मा पढ्छन् । उहाँलाई विद्यालयले गरिब परिवारको भनेर निःशुल्क पढाउँदै आएको छ ।
‘छोरीलाई त विद्यालयले निशुल्क पढाइ दिएको छ, मेरो नागरिकताको लागि पहल गरिदिनु पर्यो । उहाँले इन्सेकलाई आग्रह गर्नु भयो, ‘नागरिकता भएपछि म आफै काम गरेर छोरी पाल्न सक्छु ।’
दुहुँ गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष गोविन्द डडालले बुवा र आमाको आधारमा पीडित महिलाको नागरिकताको लागि सिफारिस दिइसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘मैले वडाबाट दिनु पर्ने सिफारिस दिएको छु । नागरिकता बन्यो कि बनेन् मैले जानकारी पाएको छैन् ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्वराज जोशीले विवाह दर्ता नभएकै कारण अहिलेसम्म कसैलाई पनि नागरिकता पाउनबाट वञ्चित नगरेको बताउनु भयो ।
वाडा कार्यालयले नागरिकताको सिफारिस गरी पठाएको अवस्थामा पीडित महिलालाई नागरिकता उपलब्ध गराउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले इन्सेक प्रतिनिधिसँग प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु भयो ।
इन्सेक प्रतिनिधि नरेन्द्रसिंह कार्कीले पीडित महिलाको नागरिकता बनाउनका लागि सम्बन्धीत निकायहरुसँग समन्वय गरी सहयोग गरिरहेको बताउनु भयो ।