राजनीतिक दल र स्थानीय जनप्रतिनिधिबिच प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य नभएका कारण मोतिपुर घटना भएको अधिकारकर्मीहरूले जनाएका छन् ।
इन्सेकलगायत सङ्घसंस्थामा आबद्ध अधिकारकर्मीहरूले घटनाको अध्ययन गरी मङ्सिर १ गते सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो कुरा औँल्याइएको हो ।
गत असोज २४ गते रुपन्देही जिल्लाको बुटवल उपमहानगरपालिका–१७ मोतिपुरमा जग्गाको विषयलाई लिएर प्रहरी र नागरिकबिच भएको झडप र त्यस क्रममासुरक्षाकर्मीको गोली लागेर चार जनाको मृत्यु भएको थियो ।
यसका साथै प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबिच भएको झडपमा परी घाइते भएकाहरूको बारेमा सत्यतथ्य बुझ्न विभिन्न मानव अधिकार सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले ०७८ कात्तिक ४ र ५ गते घटनास्थलको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
स्थानीयको विरोधका बिच मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरिएको थियो । शिलान्यास भए पनि त्यहाँ कुनै काम हुन सकेको थिएन ।
सुकुम्बासीको नाममा जग्गा ‘अतिक्रमण’ गरी टहरा बनाउने र प्रहरीले भत्काउने लुकामारी दुई महिनादेखि चल्दै आइरहेको थियो । तर,प्रहरी प्रशासनले समय समयमा निषेधित क्षेत्रको रूपमा सूचना जारी गर्दै आएको थियो ।
बुटवल उमनपा–१७ मा रहेको औद्योगिक करिडोर क्षेत्रको नाममा रहेको ८ सय १३ बिगाहा जग्गामध्ये करिब १ सय ८० बिगाहा जग्गा बुटवल उप–महानगरपालिकास्थित वडा नं. १७, १८ मोतिपुर, शुद्धोधन गाउँपालिका–३ र सियारी गाउँपालिका–७ मा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका किसानहरूलाई व्यवस्थापन तथा सङ्क्षण गरी बाँकी रहेको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र जग्गा कम भएमा तिलोत्तमा नपा र सियारीमा रहेको केही खाली जग्गालाई पनि औद्योगिक क्षेत्रमा जोडेर अगाडि बढ्ने भनी सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र, स्थानीय किसानहरू र सरकारबिच छलफल भएको थियो ।
स्थानीय किसानहरूले पनि आपूmहरूलाई व्यवस्थापन गरेर मात्र औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।
औद्योगिक कोरिडोरका लागि तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ०७७ फागुनमा मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्नु भएको थियो ।
‘उद्घाटन गरेदेखि नै सुकुम्बासीको नाममा जग्गा ‘अतिक्रमण’ गर्ने कार्य भइरहेको पाइयो । विभिन्न जिल्लाबाट आएका व्यक्तिहरूले रसी(डोरी), पाल, त्रिपाल टाँगेर दिनभर जग्गा कब्जा गर्ने साँझपख प्रहरी आएर भत्काउने नियमित कार्य जस्तै बनेको अध्ययनका क्रममा पाइयो ।’–प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सकुम्बासीको नाममा जग्गा अतिक्रमका लागि विभिन्न जिल्लाबाट नागरिकहरू आउने क्रम बढिरहेको र घटनाको दिन पनि हजारौँकोे सङ्ख्यामा विभिन्न जिल्लाबाट व्यक्तिहरू आएको कुरा स्थानीयबासीहरूको भनाइ रहेको छ ।
‘बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरू त्यसदिन सुरक्षाकर्मीहरूसँग जाइलाग्ने गरी तयारीका साथ आएको अध्ययनका क्रममा पाइयो । तर, घरेलु हातहतियारसहित आएकाहरूका बारेमा सुरक्षा निकायलाई जानकारी भएको पाइएन । घरेलु हातहतियार, पेट्रोल बमसहित उपस्थित भएकाहरूका बारेमा प्रहरीहरूसँग प्रभावकारी सूचना नहुँदा प्रहरीलाई भीड नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको पाइयो । घटनास्थलमा एक्कासी हजारौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू भेला हुने र दोहोरो झडप हुने क्रम बढे पछि भीड नियन्त्रण गर्न नसकी प्रहरीले गोली चलाएको बुझिन्छ ।’–प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
घटनाको पुर्वानुमान गरी समयमै त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा घटनाले हिंसात्मक रुप लिएको पाइयो । अन्तत चार जना नागरिकले ज्यान गुमाउनु पर्यो भने ७० जनाभन्दा बढी घाइते भए ।
लामो समयदेखि मोतिपुर औद्यौगिक क्षेत्रको जग्गाका बारेमा ‘अतिक्रमण’कारी र स्थानीय सरकारबिच द्वन्द्व भएपनि राजनीतिक दल, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका बिच प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य नभइदिँदा दुखःद् घटना हुन पुगेको देखियो ।
‘समस्या समाधानमा तत्काल सुरक्षाकर्मीबिच समन्वय हुन सकेको देखिँदैन । रुपन्देही प्रशासनले सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर चार जनाको मृत्यपछि मात्रै सर्वदलीय बैठक बसेको पाइयो ।’–
उक्त बैठकले ‘मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणमा संलग्न रहेका र प्रदर्शनमा सहभागी भएका सम्पूर्णलाई संयमता अपनाउन र विभिन्न अफवाहको पछाडि नलाग्न तथा शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै सामाजिक सद्भाव स्थापनामा सहयोग गर्न आग्रह गर्ने’ निर्णय गरेको पाइयो ।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले भीड नियन्त्रणका लागि प्रशासनले सुरुमा नेपाल प्रहरीलाई प्रयोग गर्नुपर्ने भनेको छ । प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन नसके सम्बन्धित ठाउँमा आफैँ गएर वा मातहतका अधिकृतलाई पठाएर सम्झाएर शान्ति कायम गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
कानुनतः छलफलबाट समस्याको समाधान ननिस्किए प्रहरीको मद्दतमा लाठीचार्ज, अश्रुग्याँस, फोहोरा र हवाइफायर गर्न सकिन्छ । साथै स्थानीय प्रशासन ऐनले शान्ति सुरक्षा कायम हुनसक्ने अन्तिम विकल्पमा मात्रै गोली चलाउन सक्ने परिकल्पना गरेको छ ।
‘त्यस्तो अवस्थामा भीडलाई नहटे गोली चलाइनेछ भनेर स्पष्टसँग भीडले बुझ्ने गरी चेतावनी दिनुपर्ने भनेको छ । गोली चलाउनै पर्ने स्थितिमा पनि घुँडामुनि पर्ने गरी चलाउनका लागि आदेश दिनुपर्ने हुन्छ । तर, मृत्यु हुनेहरूको टाउको र छातीमा गोली लागेको पाइयो ।’–प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
घटनास्थल नजिकै रहेको एक घरको झण्डै १० फिट माथि घरको भित्तामा गोलीको चोट देखिनुले पनि अन्धाधुन्ध गोली चलेको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा लेखिएको छ–‘अनियन्त्रित भीडले सुरक्षाकर्मीलाई घटनास्थलको नजिकै रहेको नदी/खोलाको बगरमा पाइने ढुङ्गा सङ्कलन गरी प्रहार गर्नुका साथै पेट्रोल बम समेत प्रहार गरेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकेका सुरक्षाकर्मीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा चार जनाको मृत्यु भएको घटनाक्रमले देखाएको छ ।’
अध्ययन टोलीमा नेपाल बार एशोसिएशनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख भोला महत, एडभोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक बसन्त गौतम र अधिवक्ता इन्दिरा आचार्य, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत बसन्त अर्याल र दिपक ठाकुर, इन्सेक रुपन्देही प्रतिनिधि रीमा बिसी, मानव अधिकार एलाइन्सका प्रतिनिधि पोमनारायण पौडेल तथा नेपाल बार एशोसिएशन रुपन्देही प्रतिनिधि मङ्गला पाण्डे संलग्न हुनु हुन्थ्यो ।