दुई सातादेखि सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणलगायत नियमित मुद्दाहरूको सुनुवाई सुचारु हुन नसकेकोमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
सर्वसाधारणको छिटोछरितो न्याय पाउने अधिकारको उपभोगमा समेत बाधा उत्पन्न भएको सन्दर्भ नेपाल वार एसोसिएशन र बेञ्चको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा मात्र प्रभावकारी न्यायसम्पादन हुने हुँदा त्यसको विपरीत वार र बेञ्चबिच फाटो आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको कात्तिक ३० गते जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मुलुकको वर्तमान न्यायिक परिदृश्यबाट संविधान, संविधानवाद, कानुनको शासन, नागरिकको मानव अधिकार र मौलिक हकको उपभोगमा नै बाधा अवरोध पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस प्रकारको बाधा अवरोध जहाँबाट भए पनि राम्रो मान्न नसकिने उनीहरूले जनाएका छन् ।
अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू न्याय सम्पादनका लागि बराबर जिम्मेवार भएको उनीहरूले जनाएका छन् ।
‘प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायालयका कर्मचारी र वारको समष्टि नै न्यायालय हो । न्यायालयमा यस प्रकारका विवाद वा समस्या उत्पन्न हुँदा संविधान र लोकतन्त्र उपर नै चुनौती आउने हुँदा समस्या समाधानको लागि विधिसम्मत, संविधानसम्मत र न्यायसङ्गत मार्ग अवलम्बन गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन ।’–विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस विषम परिस्थितिमा सबै सरोकारवालाहरूले आआफ्ना अडानमा लचिलो भई न्याय र जनताको हितका लागि आफ्नो असहमतिका कारणबाट सिर्जना भएका विवादबाट पछि हटेर वर्तमान समस्याको समाधान खोज्नु राष्ट्रिय हितमा हुने उल्लेख छ ।
अतः न्याय निरुपण गर्ने देशको सर्वोच्च संस्थामा देखा परेको वर्तमान गतिरोधको समस्याको जरो पहिल्याउन, दीर्घकालीन असर पर्ने यस प्रकारका विवाद समाधानमा गम्भीर हुन आयोगहरूले आग्रह गरेका छन् ।
यस प्रकारका विवादले संविधान मात्र नभई लोकतन्त्र उपर नै खतरा आउन सक्ने कुरालाई आत्मसात गर्न, हरेक समस्याको निकास संविधान र कानुनबमोजिम नै सम्भव छ भन्ने कुरालाई हृदयंगम गर्न भनिएको छ ।
वार्ता र संवादको माध्यमबाटै गतिरोधको अन्त्य गर्दै नियमित रुपमा मुद्दाको सुनुवाई हुने वातावरण सिर्जना गरी समयमै न्याय पाउने नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका आयोगका अध्यक्षहरूले आग्रह गरेका छन् ।
आयोगहरूको तर्फबाट
- तपबहादुर मगर, अध्यक्ष, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
- कमला पराजुली, अध्यक्ष, राष्ट्रिय महिला आयोग
- देवराज विश्वकर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय दलित आयोग
- डा. रामकृष्ण तिमल्सिना, अध्यक्ष, राष्ट्रिय समावेशी आयोग
- रामबहादुर थापामगर, अध्यक्ष, आदिवासी जनजाति आयोग
- डा. विजय दत्त, अध्यक्ष, मधेशी आयोग
- विष्णुप्रसाद चौधरी, अध्यक्ष, थारु आयोग
- समिम मियाँ अन्सारी अध्यक्ष, मुस्लिम आयोग
- डा. सूर्यप्रसाद शर्मा ढुङ्गेल, सदस्य, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
- मिहिर ठाकुर, सदस्य, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
- मनोज दुवाडी, सदस्य, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
- लिली थापा, सदस्य, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
- कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग
- विद्याकुमारी सिन्हा, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग
- जया घिमिरे, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग
- सावीत्रा कुमारी शर्मा, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग
- मीनादेवी सोव, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग
- टुन्जे कामी (बराइली), सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग
- मेहल पार्की, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग
- सुन्दर पुर्कुटी, सदस्य, राष्ट्रिय दलित आयोग
- विष्णुमाया ओझा, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग
- हरिदत्त जोशी, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग
- पुष्पराज तिमिल्सिना, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग
- मानप्रसाद खत्री, सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोग
- डा. मीनबहादुर श्रीस, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग
- रीना राना, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग
- शरण राई, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग
- सूर्यबहादुर गुरुङ्ग, सदस्य, आदिवासी जनजाति आयोग
- जीवछ साह, सदस्य, मधेशी आयोग
- विजय कुमार गुप्ता, सदस्य, मधेशी आयोग
- रेणु देवी साह, सदस्य, मधेशी आयोग
- आभा कुमारी सिंह, सदस्य, मधेशी आयोग
- सुबोध सिंह थारू, सदस्य, थारु आयोग
- भोलाराम चौधरी, सदस्य, थारु आयोग
- डा. उमाशंकर प्रसाद चौधरी, सदस्य, थारु आयोग
- शान्ति मोदी, सदस्य, थारु आयोग
- महमदिन अली, सदस्य, मुस्लिम आयोग
- मिर्जा अर्सद बेग, सदस्य, मुस्लिम आयोग
- मोहम्मद समशुल हक, सदस्य, मुस्लिम आयोग