सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध परेको मुद्दामा असोज १३ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हेर्न नमिल्ने सूचिमा राखेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वको न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहनु भएको संवैधानिक इजलासमा चढेको पेशीमा सभामुख सापकोटाविरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचिमा राखिएको सर्वोच्च अदालमतका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुवँरले बताउनु भयो ।
यसअघि ०७८ भदौ १६ गते पनि यो मुद्दा संवैधानिक इजलासको पेशीमा चढाइएको थियो, तर हेर्न नभ्याएपछि सुनुवाइ सरेको थियो ।
अधिवक्त पुष्पराज पौडेलका अनुसार विगतमा कानुन व्यवसायी हुँदा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले यो मुद्दामा बहस गर्नु भएको थियो ।
त्यसैले कार्कीको स्वार्थ बाझिने भएकाले संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने जनाएर हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो । संवैधानिक इजलासमा रहेका २ सय ३९ थान मुद्दामध्ये यो सबैभन्दा पुरानो हो ।
तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको ०७२ चैत २२ गतेको संयुक्त इजलासले सापकोटा विरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न भएको आरोप सापकोटामाथि लागेको छ ।
श्रीकृष्ण मावि, दाप्चामा अभिभावक भेला स्थलबाट ०६२ वैशाख १६ गते तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ताले लामाको अपहरणमा गरेका थिए । लामालाई सोही वर्षको साउन तेस्रो साता खाल्डो खन्न लगाएर जिउँदै पुरेको भन्दै पत्नी पूर्णिमायाले ०६४ असार २४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिनु भएको थियो ।
प्रहरीले जाहेरी नलिएपछि पूर्णिमायाले सर्वोच्च अदालतमा उजुरी दर्ता गराई पाउँ भनि निवेदन दिनु भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको ०६४ फागुन २२ गतेको आदेशले उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा ०६५ साउन २५ गते दर्ता भएको थियो ।
तर, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सापकोटाविरुद्धको जाहरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध पूर्णिमाया फेरि सर्वोच्च अदालत जानु भएपछि सर्वोच्चले तामेलीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश दिएको थियो ।