गैरसरकारी संस्थामा क्रियाशील बिभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरूले राज्यले गैरसरकारी संस्थालाई नियमन गर्ने प्रक्रियामा एकद्वार प्रणाली लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
अनौपचारिकसेवा केन्द्र (इन्सेक) ले ०७८ असोज ७ गते काठमाडौँमा योजना गरेको नागरिक समाजसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुन र नीतिहरूको वर्तमान अवस्था र चुनौतिहरू विषयक कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रमका अध्यक्षता गर्नु भएकी इन्सेककी अ
ध्यक्ष डाक्टर इन्दिरा श्रेष्ठले सरकार र नागरिक समाज एक अर्काको पर्याय रहेकाले सहयोगी हातका रूपमा कम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नीति निर्माण तहमा रहेका समस्या र चुनौतिहरूबाट मुक्त हुन् राज्यका बिभिन्न तहका संरचना, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषदसँग गैरसरकारी संस्थाहरूले समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममार्फत आएका सुझाब र निस्कर्षहरूलाई समेटेर जिम्मेवार निकायहरूसँग बसेर छलफल गर्ने डाक्टर श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
इन्सेक कार्यसमिति सदस्य शोभाकर बुढाथोकीले राज्यले सङ्घ संस्थालाई नियमनको सट्टा नियन्त्रण गरेको हुनाले वर्तमान समस्या निम्तिएको बताउनुभयो ।
उहाँले केही संस्था बैचारिक रुपमा राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठनको रुपमा काम गरिदिँदा समग्र गैर सरकारी क्षेत्र बदनाम भएको जनाउनु भयो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले लामो समयदेखि नागरिक समाजले भोगेका चुनौती र समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने बिषयमा सामुहिक छलफल गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा इन्सेकका तर्फबाट श्रीराम ढकालले नेपालको समकालीन कानून, नीति र नेपाली नागरिक समाज बिषयमा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
नागरिक सङ्घ संस्था बलियो भएन भने राज्य निरंकुश बन्ने बताउँदै उहाँले नेपालको संविधानले सङ्घ संस्था खोल्न पाउने र कानुनले तोकेबमोजिम क्रियाकलाप गर्न पाउने अधिकार मौलिक हकमा राखे पनि राज्यका निकायहरूले व्यवहारमा त्यो कुरा लागु नगरेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा सहभागी एटवीनकी उपाध्यक्ष सीता पौडेलले नागरिक समाज राज्यको सहयोगी भूमिकामा रहेता पनि राज्यले आफुहरूलाई दुस्मनी व्यवहार गरेको बताउनुभयो । त्यस्तै, सिवीन नेपालका प्रतिनिधि ध्रुब गौतमले राज्यको नितिमा नागरिक समाजको अवस्था खुम्चिंदै गएको नदेखिए तापनि घरेलु कानुन र राज्यका जिम्मेवार निकायमा बस्ने व्यक्तिको लुकेको चासोले गर्दा नागरिक समाज र गैर सरकारी संस्थाले दुख पाइरहेको बताउनुभयो ।
चाइल्ड नेपालका अध्यक्ष कृष्ण सुवेदीले गैरसरकारी संस्थाको पैसा लिएर उसकै कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने कुरा राज्यको बदमासी भएको जनाउनु भयो । उहाँले पेरिस सिद्धान्तको आधारमा समाज कल्याण परिषदले संस्थाहरू अनुगमन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा महिला अपाङ्ग महासंघकी उपाध्यक्ष निर्मला धितालले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र समाज कल्याण परिषदमा संस्था दर्ता र नविकरण गर्न जाँदा पनि कर्मचारीले फाइल अड्काएर दुख दिने गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले अन्तरास्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले स्वदेशी गैर सरकारी संस्थालाई सहयोगीको रुपमा लिने तर काम आफै गर्ने हुँदा स्थानीय गैर सरकारी संस्थाको वृत्ति बिकासमा असर परेको उल्लेख गर्नु भयो ।
गैसस महासङ्घ काठमाडौँ जिल्ला शाखाका अध्यक्ष प्रदिप डङ्गोलले गैर सरकारी संस्थामा कम गर्ने व्यक्तिले अभियन्ता र जागिरेबीचको भिन्नता छुट्याउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नागरिक समाजबाट सरकारको निकायहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूले नागरिक समाजको समस्याको बारेमा बोल्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।