सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले सरकारले तत्काल परिपुरणको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । ११ औ अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसको अवसरमा इन्सेक लगायत सङ्घ संस्थाहरूको अयोजनामा भदौ १४ गते गुलरियामा आयोजित कार्यक्रममा उक्त माग गरेका हुन् ।
पीडित परिवारका व्यक्तिहरूले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले घटनाको बारेमा लामो समय बितिसक्दा पनि सत्यतथ्य पत्ता लगाई सार्बजनिक गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।
ठाकुरबाबा नगरपालिका–४ बर्गदाकी ३६ वर्षीया चन्दा चन्दले पतिलाई राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिदा आफु १८ वर्षको मात्र रहेको बताउँदै अहिलेसम्म सरकारबाट कुनै उत्तर पाउन नसक्दा आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक समस्या भोग्न बाध्य भएको बताउनु भयो ।
जिल्ला समन्वय समिति बर्दियाका संयोजक शंखरबहादुर थारुले जिल्लामा रहेका आठ ओटै स्थानिय तहका जिम्मेवार पदाधिकारीहको समन्वय बैठक राखी परिपुरणका कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता गर्नु भयो ।
बाँसगढी नगरपालिकाका मेयर शालिकाराम अधिकारीले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा पीडित भएका व्यक्ति र परिवारलाई सत्यतथ्य सार्बजनिक नगर्दासम्म परिचय पत्र उपलब्ध गराएर राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा पाउने वतावरण बनाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
द्वन्द्व पीडित समिति बर्दियाका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले द्वन्द्व पीडितले सरकार र अन्य कतैबाट पनि मान, सम्मान, इच्जत, प्रतिस्ठा पाउन नसकेको बताउनु भयो । अध्यक्ष चौधरीले बेपत्ता छानविन आयोग र सत्य निरुपण आयोगले काम गर्न नसक्दा पीडितहरूमा निरासा छाएको बताउदै तत्कालका लागि परिचय पत्र दिएर सरकारबाट परिपुरणका कार्यक्रमक्रम बनाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानविन आयोगका सदस्य तथा आयोगका प्रवक्ता डाक्टर गङ्गाधर अधिकारीले देश भरी ६ सय ९३ बेपत्ता परिवारलाई परिचय पत्र बितरण गरिएको र बर्दिया जिल्लामा २१ जनाले पचिय पत्र पाएको बताउनु भयो । आगमी असोज महिनाको दोस्रो हप्तासम्ममा बारबर्दिया र ठाकुरबाबा नगरपालिकाका पीडितहरूलाई परिचय पत्र बितरण गर्न अन्तिम तयारी भइरहेको पनि अधिकारीले बताउनु भयो ।
बेपत्ता आयोगका अनुसार देशभरीबाट ३ हजार २ सय ४७ जनाको उजुरी परेकोमा २ हजार ४ सय ९७ जनाको विस्तृत अनुसन्धानका लागि काम अगाडि बढेको छ । यसैगरी ३ सय पीडितको डिएनए परीक्षणको प्रक्रियामा रहेको छ ।
बेपत्ता भनेर आयोगमा उजुरी दर्ता भएका तर मृतक देखिएका ४ सयको फाइल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाएको छ । दोहोरो उजुरी, जीवित भेटिएका व्यक्तिको उजुरी खारेज गरेको छ । ९० जना पीडितका परिवारलाई अन्तरिम राहतका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाको तथ्याङ्क अनुसार बर्दिया जिल्लामा २ सय ७८ जना व्यक्ति बेपत्ता पारिएका छन् ।