जिल्लामा जघन्य खालका अपराध बढन थालेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पहलमा फागुन ६ गते जिल्लाका सरोकारवाला निकायबिचको बैठकले हिंसा न्यूनीकरणका लागि भन्दै इन्सेक र मानव अधिकार निगरानी समूहसहितको सहभागितामा तीन वटा कार्यदल गठन गरिएको छ ।
सरकारी वकिल संयोजक रहने गरी नेपाल बार एशोसिएशन, इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि, इन्सेकद्वारा गठित मानव अधिकार निगरानी समूह, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ तथा सरोकारवाला व्यक्तिहरू रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको हो ।
तत्काल सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जिल्ला शिक्षा अधिकारीको संयोजकत्वमा महिला तथा बालबालिका कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, जनस्वास्थ्य कार्यालय, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, मानव अधिकारकर्मीलगायत रहने गरी अर्को कार्यदल गठन गरिएको छ ।
लैङ्गिक हिंसा न्युनीकरणका लागि वार्षिक कार्ययोजना निर्माण तथा कार्यान्वयनका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, गाविस सचिव, युएनएफपिए, युनिसेफ, गैरसरकारी संस्था माहासङ्घ, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, मानव अधिकार निगरानी समूह तथा अन्य सरोकारवाला संस्थाहरू रहेनेगरी कार्यदल गठन भएको छ ।
सो बैठकले नवगठित कार्यदलहरूलाई १५ दिन भित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशित गरेको छ । प्रतिवेदन बुझाएपछि राजनीतिक दल, सांसदहरू तथा अन्य सरकारी, गैरसरकारी संस्थाहरूसँगको बैठकले पारित गरी कार्यान्वय गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विष्णुप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।