आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक रूपमा पछाडि पारिएका दलित समुदाय कोभिड–१९ को महामारीको उच्च जोखिममा रहेकाले उनीहरूका लागि आवश्यक राहत तथा उचित स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचका लागि आवश्यक पहल गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आग्रह गरेको छ ।
नेपाल सरकारले २०६३ साल जेठ २१ गते नेपाललाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १५ वर्ष पुगेको अवसरमा आयोगले जेठ २१ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै दलितहरूको न्याय र समानताको अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको हो ।
‘नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, न्याय सम्बन्धी हकको सुनिश्चित छ ।’–विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संविधानमा दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक, समानताको हक, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक लगायतका अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै समतामूलक समाजको परिकल्पना गरेको आयोगले जनाएको छ ।
जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको सबै किसिमका जातीय भेदभाव उनमूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ समेतले यस्ता हकहरूको प्रत्याभूति गरेको आयोगले जनाएको छ ।
यस किसिमका संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद कानुनको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन नसक्दा नेपालमा अझै पनि जातीय विभेदका घटनाहरूमा कमी आउन नसकेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।