राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल बार एशोसिएशन, उच्च बार एशोसिएशन, इन्सेक र एडभोकेसी फोरमले संयुक्त रुपमा असोज ७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालय, कोहलपुरको हिरासत कक्षको अनुगमन गरेको छन् ।
अनुगमन टोलीले थुनुवाहरूलाई भेटेर उनीहरूको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिनुका साथै जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी ओमबहादुर राना र इलाका प्रहरी कार्यालयका डिएसपी कुलदिप चन्दलाई भेटेर थुनुवा कक्षमा देखिएका समस्याहरूको बारेमा छलफल र सुधारका लागि सुझाव समेत दिएको इन्सेक प्रदेश ५का प्रमुख भोला महतले बताउनु भयो ।
अनुगमनका क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ४४ जना थुनुवाहरू रहेको, एउटा कोठामा ११ जनासम्म राख्ने गरेको, फोन सम्पर्क गर्न ढिलाई गर्ने गरेको, बयान लिदाँ दवाव दिने गरेको गुनासो थुनुवाहरूले गरेको एडभोकेसी फोरमका बसन्त गौतमले बताउनु भयो ।
खानाको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने र सिधाको रकम बढाउनु पर्ने । भौतिक दुरी कायम राखेर आफन्तहरूलाई भेट गर्ने बतावरणलाई सहज बनाउनु पर्ने, भेटघाट कक्षको छुट्टै व्यवस्था गरिनु पर्ने, बयानका क्रममा आफू विरूद्ध लगाइएको मुद्दाका सन्दर्भमा बयान लिदा र लिइसके पछि पुनः बयानमा लेखिएका कुराहरू एकपटक सुनाएर मात्र हस्ताक्षर गराउन सुझाव दिइएको नेपाल बारका उपाध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
यसैगरी, हाल कोरोनाको सङ्क्रमणको अवस्थामा विभिन्न अभियोगमा थुनामा रहेका व्यक्तिहरूको पिसिआर परीक्षणमा ढिलाई भइरहेको र प्रहरीलाई थुनुवाहरूको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएकाले सम्बन्धित निकायले द्रुत माध्यमबाट परीक्षण गरेर सहयोग गर्नुपर्ने उच्च अदालत नेपालगञ्ज बारका अध्यक्ष विकास आचार्यले बताउनु भयो ।
छलफछलका क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी रानाले हिरासतलाई व्यवस्थापन गरीरहेको बताउँदै कोभिडका कारण व्यवस्थापनमा समस्या परेको बताउनु भयो । उहाँले पिसिआर परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्र अन्य थुनुवाहरूसँग राख्ने गरेको बताउनु भयो । इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका डिएसपी चन्दले विभिन्न अभियोगमा गिरफ्तार परेकाहरूको पिसिआर परीक्षण द्रुत माध्यमबाट हुन सके व्यवस्थापनमा सहज हुने बताउनु भयो ।