मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सहित अधिकारकर्मीहरूले प्रदेश १ का नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारको रक्षा गर्न माग गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् ।
प्रदेश १ र मोरङ जिल्लामा क्रियाशिल विभिन्न सङ्घ संस्थाले नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारको रक्षा गर्न प्रदेश सरकारसँग वैशाख २३ गते ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत माग गरेका हुन् ।
प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा रहेको नोवेल मेडिकल कजेलले लकडाउनको अवधिमा प्रसुति गराउन आउनु भएकी उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका–११ की एक जना गर्भवती महिला र भाँचिएको हातको शल्यक्रिया गराउन अस्पताल भर्ना हुनु भएका एक जना युवालाई उदयपुरवासी भन्दै उपचार नगरी अस्पतालबाट फिर्ता पठाएको विषयमा अधिकारवादीहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
अधिकारवादीहरूले आधारभूत मानव अधिकारको रक्षा गर्न माग गर्दै प्रदेश १ का कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्की,सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे र प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेललाई वैशाख २३ गते ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
प्रदेश १ का कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कोरोना जोखिमका समयमा निजी अस्पतालले उपचारबाट वञ्चित गराएको विषयमा नागरिक समाजबाट खबरदारी गरी राज्यलाई सहयोग पुर्याएको बताउनुभयो ।
मन्त्री कार्कीले मानव अधिकारको रक्षाका लागि प्रदेश सरकार सधैँव तयार रहेको र कुनै पनि नागरिकलाई आगामी दिनमा स्वास्थ्य अधिकारसहित अन्य अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिने बताउनुभयो ।
काुनन मन्त्री कार्कीलाई नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मानबहादुर रुम्दाली, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय सचिव उमेश विश्वकर्मा ,नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश १ का अध्यक्ष विक्रम लुइटेल, इन्सेक प्रदेश १ संयोजक सोमराज थापा,नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङ अध्यक्ष बन्धु पोखरेल, मानव अधिकार सञ्जाल मोरङ अध्यक्ष डीकप्रसाद घिमिरे,सिविन नेपाल मोरङ संयोजक वासुदेव अधिकार,ओरेक नेपाल मोरङ संयोजक दीपक सेञ्चुरीलगायत २६ जना अधिकारकर्मीहरूले प्रदेश सरकारले ध्यानाकर्षण गराएको इन्सेक प्रदेश १ कार्यालय विराटनगरका प्रलेख अधिकृत पुण्य अधिकारीले बताउनुभयो ।
