विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ बाट उत्पन्न वर्तमान परिस्थितिमा व्यक्तिहरूको स्वास्थ्योपचारको उपलब्धताका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
आयोगले ०७६ चैत २३ गते विज्ञप्ति प्रकाशित गरी मृर्गौला, क्यान्सर, क्षयरोग, एड्स, मधुमेह, उच्चरक्तचाप, मानसिक रोग जस्ता रोगहरूबाट पीडितहरूको उपचार तथा औषधिको अपर्याप्तताका कारण बिरामीहरूमा समस्या उत्पन्न हुन थालेको पाइएको बताएको छ ।
आयोगमा प्राप्त उजुरी तथा अनुगमनबाट बिराटनगरस्थित न्यूरो अस्पताल, विराट नर्सिङ होम, नोबेल अस्पतालमा समयमै उपचार हुन नसकी एक महिलाको मृत्यु हुन गएको प्रति ध्यानाकर्षण गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकास्थित समिट, सिभिल, नर्भिकलगायतका अस्पतालहरूले बहिरङ्ग सेवा बन्द गरी बिरामीलाई फर्काएको, बिरामीहरूले एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्न नसकेको, कतिपय घरधनीले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई घरमा बस्न नदिएको जस्ता समाचारहरूप्रति पनि आयोगको ध्यान आकृष्ट भएको आयोगका सचिव एवम् प्रवक्ता वेद भट्टराईले बताउनु भयो ।
सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको सुनिश्चितता, एम्बुलेन्स चालकलगायत सुरक्षाकर्मीहरूलाई आवश्यकता अनुरुप पिपिइको उपलब्धता र उनीहरूबाट हुने नियमित सेवा प्रवाहमा आयोग विश्वस्त हुन चाहेको बताइएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३५ र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा २ (१), ३ (१) र ४ का साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २५ तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९६६ को धारा १२ ले प्रत्याभूत गरे बमोजिम हरेक व्यक्तिको आकस्मिकलगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
यस जटिल परिस्थितिमा कोभिड–१९ लगायतका सबै गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूको समेत स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाई हरेक व्यक्तिको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्न आयोग नेपाल सरकार, सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरू तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई विशेष आग्रह गरेको आयोगका सचिव एवम् प्रवक्ता वेद भट्टराईद्वारा हस्ताक्षरीत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।