स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था भएपनि कर्मचारी नहुँदा काममा समस्या गुनासो न्यायिक समिति संयोजकहरूको छ ।
समितिमा कानुन अधिकृत राख्न सकिने व्यवस्था भएपनि कर्मचारी नहुँदा कर्मचारीको काम र समितिको सबै काम आफैँ हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको इलाम नगरपालिका न्यायिक समिति संयोजक तथा इलाम नगरपालिका उप–प्रमुख सुशीला नेम्वाङले बताउनुभयो ।
‘कर्मचारी नै छैनन् । समिति संयोजक पनि आफैँ कर्मचारी पनि आफैँ हुनु परेको छ ।’–नेम्वाङले भन्नुभयो–‘समितिमा आएका मुद्दामाथिको छलफल गर्न समेत हम्मेहम्मे परेको छ ।’
न्यायिक समितिमा कर्मचारीको काम पनि समितिकै संयोजक र सदस्यले हेर्नुपर्ने भएपछि नगरपालिकाका अन्य काम गर्न समेत समस्या भएको न्यायिक समिति संयोजक नेम्वाङको भनाइ छ ।
सूर्योदय नगरपालिकामा पनि न्यायिक समितिमा चाहिने कर्मचारी छैनन् । सूर्योदय नगरपालिका–२ का वडा सचिव अर्जुन थापाले समय मिलाएर न्यायिक समितिको काम गर्दै आउनु भएको छ ।
‘न्यायिक समिति मात्रै हेर्ने कर्मचारी त छैनन् ।’–सुर्योदय नगरपालिकाकी उप–प्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक दुर्गादेवी भट्टराईले भन्नुभयो–‘काम दुःखले चलाइएको छ । वडा नम्बर–२ का सचिवले आधा समय वडा कार्यालयमा र आधा समय न्यायिक समितिमा दिएर काम गर्ने गरेका छन् । छुट्टै कर्मचारी भएजस्तो चाँहि छैन ।’
माइ नगरपालिका र देउमाई नगरपालिकाको पनि अवस्था उस्तै छ । समितिमा मुद्दाहरू आउने भएपनि कर्मचारी नहुँदा मुद्दालाई अन्तिम किनारा लगाउन समय लाग्ने गरेको माइ नगरपालिका उप–प्रमुख विष्णुमाया रिमालले बताउनुभयो ।
कर्मचारी नहुँदा फाकफोकथुम गाउँपालिका, सन्दकपुर गाउँपालिका, माइजोगमाइ गाउँपालिकासहित जिल्लाका १० ओटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा समस्या भएको समिति संयोजकहरूले गुनसो गरेका छन् ।