बलान बिहुल गाउँपालिकाका लक्षित समुदायका व्यक्तिहरूले आठ महिनादेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाएको भन्दै कात्तिक २२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सप्तरीमा उजुरी दिएका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लक्षित समुदायअन्तर्गत बलान बिहुल गाउँपालिका–३ का ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित समुदायका व्यक्तिहरूले सिडिओ सुनिल खनालसमक्ष आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को अन्तिम किस्ता र आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को पहिलो किस्ता वापतको रकम हालसम्म पनि स्थानीय सरकारबाट नपाउँदा कठिनाइ भोग्नु परेको गुनासो गरे ।
ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित र एकल महिलाहरूले आफूहरूलाई समयमै रकम नदिँदा दशैं, तिहार र छठ जस्ता महत्वपूर्ण पर्व अभावमा बिताउनु परेको गुनासो गरे ।
इच्छा लागेका सामान नै किन्न नपाउँदा चाडपर्वको उत्साहमा असर परेको र औषधीउपचार गर्न नपाएर स्वस्थ्य जीवन बिताउन नपाएको उनीहरूले बताए ।
गत आर्थिक वर्षकै सामाजिक सुरक्षा रकम नपाएको दृष्ट्रिविहीन अपाङ्गता भएका ५० वर्षीय सजन भण्डारीले बताए । समाजका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नु पर्ने भए पनि सरकारबाट पाउने सुविधासमेत समयमा नदीएर अपमान गरेको १०८ वर्षीय तेतर दासले गुनासो गरे ।
भत्ता आउला र चाडपर्व टारौँला भन्ने आशामा बसेका ज्येष्ठ नागरिकहरू चाडपर्व सकिदासमेत भत्ता नपाएपछि निराश भएर राजविराज आएका हुन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम उठाएर वडा अध्यक्ष कपलेश्वर मण्डल र उनका छोरा बिष्णु मण्डलले आफूखुशी प्रयोग गरिरहेको ८८ वर्षीय भुटाइ दास तत्माले बताए ।
भतिजा रामकृपाल मण्डलको घरमा वडा कार्यालय सञ्चालन गरेका वडा अध्यक्ष कपलेश्वरले छोरा बिष्णुलाई कार्यालय सहयोगीमा राखेको र सचिवलाई कार्यालयमा बस्न नदिएको गुनासो गर्दै ७१ वर्षीय दुखीया दासले लक्षित समुदायको लाखौँ रुपियाँ आफूखुशी व्याजमा लगाएर खानेलाई कारवाही गर्नु पर्ने माग गरे ।
वडामा ३ सय जना सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट बञ्चित भएको भन्दै ९० वर्षीया कैलीदेवी दासले दिनहुँजसो वडा कार्यालय र गाउँपालिकामा गुनासो गरेपनि प्राप्त नभए पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गुनासो गर्न आएको बताइन् ।
बलान बिहुल गाउँपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वडागत अभिलेख अद्यावधिक नभएको, थपघट भएको विवरण लेखा परीक्षणका लागि पेश नभएको, नेट नभएको भन्दै एमआइएस विवरणको उपयोग नगरेकोले सुरक्षा भत्ताको रकम पाउनु पर्नेले नै पाएको भन्न सक्ने आधार नभएको भनी यसअघि लेखापरीक्षकले प्रतिवेदन दिएको थियो ।
गत वर्षको आर्थिक विवरणमा देखाएको रकममा १ लाख २७ हजार फरक पर्न गएको देखिएकोले यस्तो फरक रकमको ‘रिकन्साइल’ हुनुपर्ने समेत लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।