स्थानीयसँग राय र छलफल नगरी नगरपालिकाले थालेको ढुङ्गा उत्खनन्ले बस्ती जोखिममा पर्ने भन्दै उच्च अदालत विराटनगरको धनकुटा इजलासले जेठ ३१ गते पाख्रीवास नगरपालिकासँग बस्ती जोखिममा पारेर ढुङ्गाखानी ठेक्का लगाउनुको लिखित जबाफ माग गरेको छ ।
पाख्रीवास नपा–५ स्थित शिकारी डाँडामा नगरपालिकाले ढुङ्गा उत्खनन्लाई स्वीकृति दिएपछि दलित बस्ती जोखिममा पर्ने भन्दै स्थानीयले उत्खनन् कार्य रोक्न माग गर्दै जेठ २९ गते उच्च अदालत विराटनगर धनकुटा इजलासमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
उच्च अदालत विराटनगरको धनकुटा इजलासका मुख्य न्यायाधीश श्रीमणकुमार गौतम र न्यायाधीश वविता उप्रेतीको संयुक्त इजलासले स्थानीयसँग आवश्यक छलफल नै नगरी शिकारी डाँडामा ठेक्कामार्फत ढुङ्गा उत्खनन कार्य गरेको १५ दिन भित्र स्पष्ट लिखित जबाफ अदालतमा पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
मुद्दा उपर जेठ ३१ गते उच्च अदालत धनकुटा इजलासमा बहस हुँदा अदालतले नगरपालिकासँग लिखित जबाफ माग गरेको हो ।
नगरपालिका कार्यालयले सार्वजानिक जग्गामा ढुङ्गा उत्खनन् गर्न स्वीकृति दिएपछि सो क्षेत्रमा रहेको दलितबस्ती पहिरोको कारण विस्थापित हुने खतरामा पुगेको छ ।
स्थानीयको सहमति नलिई ठेक्कावालले स्काभेटर चलाएर स्थानीयको घरबास नै जोखिममा पारेपछि स्थानीयले त्यसको विरोध गरेका हुन् ।
पाख्रिवास नपा–५ का मानबहादुर विश्वकर्माले त्यसै पनि जोखिममा रहेको स्थानमा अनाधिकृत रूपमा ढुङ्गा उत्खन्न गरेकाले समस्या भएको बताए । उत्खनन् कार्य नरोकिए बस्ती विस्थापित हुने बिकको भनाई छ ।
बर्खाको समय सुरू हुनै लाग्दा घर वरपर डोजर चलाएपछि पहिरोको जोखिम बढेकाले पहिरो गए कहाँ गएर बस्ने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको युवराज बिकले बताए ।
पाख्रिवास नगरपालिका मेयर वृषबहादुर राईले प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण प्रतिवेदन मूल्याङ्कनमा विज्ञहरूको अध्ययनले समेत ढुङ्गा उत्खनन् गर्दा असर नगर्ने प्रतिवेदन दिएकोले बस्ती जोखिममा पर्छ भन्ने नलागेको र सोही बमोजिम ढुङ्गा उत्खनन्का लागि ठेक्का लगाएको बताए ।