सर्वोच्च अदालतले कानुन विपरीत वितरण गरिएका नागरिकता खारेज नगर्नुको कारण सरकारसँग माग गरेको छ ।
वैशाख १० गते न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले ०५४ सालमा कानुन विपरीत नागरिकता वितरण भएको ठहरिएको र सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्न आदेश दिएको नागरिकता खारेज नगर्नुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
जितेन्द्रनारायण देव अध्यक्ष रहेको एक सदस्यीय नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मूल्याङ्कन समिति र नागरिकता वितरण टोलीले वितरण गरेको नागरिकतालाई ०५४ सालमा सर्वोच्च अदालतले बदर घोषित गरेको थियो ।
रिट निवेदनकर्तामध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्कीले त्यतिबेला ३४ हजार ९० नागरिकता बदर गर्न आदेश भएको बताए ।
उनले ती नागरिकता खारेज नगरी तिनै नागरिकताको आधारमा उनीहरूका सन्तानलाई समेत नागरिकता वितरण गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले यस विषयमा छलफलका लागि रिटमा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय समेतलाई वैशाख १३ गते सर्वोच्मा उपस्थित हुन आदेश गरेको छ ।
०५४ सालमा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले संविधान तथा ऐन नियममा स्पस्ष्टसँग गरिएका व्यवस्था विपरीत नागरिकता वितरण टोली कार्यनिर्देशिका तयार गरी त्यसका आधारमा अनधिकृत रूपमा नागरिकता टोलीबाट ठूलो परिमाणमा नागरिकता वितरण गर्ने गरेको कार्यलाई संविधान र कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने भन्दै ०५८ साउन ८ गते अन्तिम फैसला दिएको थियो ।
नागरिकतासम्बन्धी वितरण मुलुकको अस्मिता एवम् राष्ट्रियतासँग जोडिएको अति नै संवेनदशील विषय भएको र “यस अदालतको तीन सदस्यीय माननीय न्यायाधीश सहितको विशेष इजलासबाट भएको उल्लिखित आदेशको मर्म र भावना प्रतिकुल नेपाली नागरिकता प्रदान गरिएको तथा वितरण भइरहेको भन्ने सन्दर्भमा यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।” आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले ०५८ सालको अन्तिम आदेशपछि के कति सङ्ख्यामा नागरिकता रद्ध वा बदर गरियो, रद्ध वा बदर घोषित भएको नागरिकता प्राप्त गर्नेका सन्तानलाई नागरिकता वितरण भएको छ वा छैन, रद्ध घोषित भएको नागरिकताको अभिलेख रहने निकायमा सच्याइएको छ वा छैन भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि सरकारसँग माग गरेको छ । यी प्रश्नको जबाफसहित वैशाख १३ गते उपस्थित हुन आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।