अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लगायतका विभिन्न संघसंस्थाहरुको साझा मञ्च मानव अधिकार र न्यायका लागि सामुहिक अभियानको आयोजनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ०८२ भदौ २३ र २४ गतेको छानबिन प्रतिवेदन उपर छलफल कार्यक्रम ०८३ साउन ६ गते ललितपुरमा सम्पन्न गरिएको छ । उक्त छलफलका विच सहभागिहरुले सरकारका १ सय दिन र मानव अधिकार विषयक प्रतिवेदन बनाएर सार्वजनिक गर्न सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् । साथै, ०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धमा पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोगलाई दबाब दिनु पर्नेमा समृत जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष एवम् सांसद गणेश बि.क.ले वर्तमान सरकारले लोकतन्त्र र मानव अधिकारको सम्मान गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै नागरिक आन्दोलनलाई बलियो बनाउन सक्रिय हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारले कार्की आयोगले ०८२ भदौ २३ र २४ गतेको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी कार्यान्वयन गर्नु र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार गरको प्रतिवेदनको स्वामित्व ग्रहण नगर्नुले थप द्विविधा उत्पन्न गराएको सांसद बि.क.ले बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त एवम् इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले आफूहरुले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा आयोगबाट गरेका कामको स्मरण गर्दै शासकहरुले मानव अधिकारको पक्षमाभन्दा जनताका अधिकार कुण्ठित गर्नेतर्पm उद्धत रहने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले ०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाका बारेमा कार्की आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनका बीचमा केही भिन्नता रहेको साथै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग संवैधानिक आयोग भएकोले उक्त आयोगको प्रतिवेदन विश्वनीय हुने भएकोले प्रतिवेदनमा पीडितको संरक्षण र पीडकलाई दण्डित गर्न कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने विषय रहेको बताउनु भयो । पूर्व आयुक्त समाजले ०८३ असार २९ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षलाई सम्बोधन गरी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको जानकारी दिँदै आयोगको प्रतिवेदन सरकारले प्राप्त गरेको वा नगरेको बारेमा कुनै पनि कुरा उल्लेख नभएको प्रति पूर्व आयुक्त प्याकुरेलले ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्रीले आयोगको प्रतिवेदन सच्याउनु पर्छ भन्ने अनि वर्तमान सरकारले प्रतिवेदनको वेवास्ता गरेकाले जवाफदेहिताका लागि सबैले एकजुट भएर आवाज उठाउनु पर्ने खाँचो औल्याउनु भयो ।
इन्सेकका पूर्व अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले जनतालाई सूसुचित हुने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्ने खाँचो औल्याउदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गरिमा बचाउनका लागि ध्यानाकर्षण गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । वर्तमान सरकार जनअधिकारको बिरुद्धमा लागेको स्मरण गर्दै सरकारको गलत कामका विरुद्ध खबरदारी गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) का अध्यक्ष विजयराज गौतमले सरकारका सय दिन र मानव अधिकार विषयक प्रतिवेदन बनाएर सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गरिमा बचाउनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार गरेको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अधिवक्ता एवम् मानव अधिकार संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष इन्द्र अर्यालले राज्यका अंगहरुको भूमिका खस्कदै गएको उल्लेख गर्दै जनतामा निराशा र अविश्वासका सृङ्खला बढ्दै गएको बताउनु भयो ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै इन्सेक कार्यसमिति सदस्य विद्या चापागाईले ०८२ भदौ २३ युवाहरुको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध, टिओबि समूह प्रवेश झडप र बल प्रयोगले ४२ जनाको मृत्यु भएको स्मरण गर्दै भदौ २४ गते देशव्यापी आन्दोलन भई तोडफोड आगजनी, कारागार तोडफोड र रास्वपा सभापतिको रहस्यमय रिहाइ तथा कैदीहरु विभिन्न कारागारबाट भाग्नुलाई अध्ययन र अनुसन्धानमुलक रुपमा हेर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष राम भट्टराईले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण नभएको प्रति सरकार र आयोगसँग पत्राचार र छलफल गर्नुपर्ने खाँचो औल्याउनु भयो ।
अधिकारकर्मी केदार पौडेलले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको इतिहासमा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा दोरम्बा घटनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै ०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई तथ्य र प्रमाणलाई गम्भीरतापूर्वक नलिइ सामान्यरुपमा अभिलेख गरेको, सिंहदरबार, राष्ट्रपतिको कार्यालय, संसद भवनलगायतको सुरक्षाका लागि नेपाली सेना तैनाथ भएकोमा घटनाको समयमा उक्त निकायले जिम्मेवार र जवाफदेही नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले विद्यार्थीलाई स्कुल ड्रेसमा ०८२ भदौ २३ र २४ गते आन्दोलनमा उतारेको विषयमा विज्ञप्तीमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको स्मरण गर्दै निष्पक्ष न्यायका लागि आफू सक्रिय रहने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।
अधिकारकर्मी शोभाकर बुढाथोकीले सामाजिक न्याय र मानव अधिकारका लागि ०४६ सालदेखि अनवरतरुपमा सक्रिय भएको स्मरण गर्दै कार्की आयोगको प्रतिवेदनभन्दा पनि संवैधानिकरुपमा रहेको मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन प्रति सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकार लोकतन्त्रको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने पक्षमा नदेखिएकोले समयमै सचेत भइ लोकतन्त्रको जर्गेना गर्न नागरिक समाजको एकीकृत सक्रियताका लागि आग्रह गर्नुभयो । नागरिक समाज र मानव अधिकारकर्मीहरुले सरकारका सय दिनको मानव अधिकारको अवस्थाको अडिट गर्नु पर्ने खाँचो औंल्याउनु भयो ।
अधिवक्ता राजु चापागाईंले मानव अधिकारकर्मीहरुले मानवीय संवेदनाका विषयमा सत्य, तथ्य कुरा बाहिर ल्याउनु पर्ने उल्लेख गर्दै राज्यको स्रोत प्रयोग गरेर सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाएर नागरिकलाई बिचल्ली बनाएको प्रति ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।
जेन्जी अभियन्ता माजिद अन्सारीले प्रभावकारी अनुसन्धान र सुनुवाई नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा हचुवाका भरमा विभिन्न व्यक्तिको नाम उल्लेख गरेको तर ती नाम किन र कसरी उल्लेख गरिएको हो भन्ने स्पष्ट नहुँदा प्रतिवेदनले थप अन्यौलता उब्जाएको बताउनु भयो । उहाँले सुकुम्बासी बस्ती र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबरजस्ती हटाएको विषय मानव अधिकारको विषय हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।
अधिकारकर्मी श्यामकुमारी साहले अहिलेको समयमा नागरिक समाजका व्यक्तिहरु विभाजित भएको भन्दै एकीकृत धारण बनाएर अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अधिकारकर्मी सुशील बि.क.ले संवैधानिक निकायको प्रभावकारी भूमिका माथि प्रश्न उठ्नुले र राज्यको वर्तमान राजनीतिक वातावरणले संक्रमणकालीन अवस्था लम्बिन सक्ने विश्लेषण गद सरकारको पूर्वाग्रही व्यवहारले निश्पक्षता र कानुनी राज्यको अवस्थामा समेत प्रश्न उब्जाएकोले राजननीतिक दल र नागरिक समाजसँग निरन्तर पैरबी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
जेनजी अभियन्ता एवम् पत्रकार अर्चना परियारले विद्यार्थीलाई स्कुल ड्रेसमा नवयुवा पुस्ताको आन्दोलनमा सहभागिताका लागि अह्वान गरेको विभिन्न सेलिब्रेटीका साथै विभिन्न व्यक्तिको बारेमा किटान गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
समता खबरका पत्रकार सुवास कार्कीले अनलाइन मिडियामा बिगत केही वर्षदेखि जेनजी अभियान सम्बन्धी विषय आइरहेको स्मरण गर्दै आउनु पर्ने चिज नआउनु र नआउनु पर्ने चिज आउनुमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको भूमिका र गरिमा प्रति प्रश्न उब्जाएको बताउनु भयो ।
अधिकारकर्मी धनबहादुर मिजारले भदौ २३ गतेको घटनालाई गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा बढि जोड गरेको तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा भदौ २४ गतेको घटनालाई बढी चर्चा गरेको पाइएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको मानव अधिकार अवस्था संक्रमणतर्फ धकेलिएको महसुस गरेको बताउनु भयो ।
अधिकारकर्मी मोनिका निरौलाले विद्यार्थीलाई स्कुल ड्रेसमा ०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा सहभागी गराउनु र नख्खु कारागारमा किर्ते कागज बनाएको विषयमा दुई ओटै आयोगले उल्लेख नगरेको स्मरण गर्दै एम्नेष्टिको नाममा जारी सामग्री समेत निष्श्पक्ष नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै अधिकारकर्मी सोम निरौलाले सामाजिक न्याय र मानव अधिकारका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालयमा आयुक्तहरुसँग बसेर छलफल गरी ०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको सम्बन्धमा तयार गरेको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब दिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
