भूमिहीन तथा सुकुम्बासी नागरिकको मौलिक हक र मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ०८३ असार ३१ गते दर्ता गराएको छ । उचित पुनर्स्थापना योजना, परामर्श र वैकल्पिक व्यवस्थाबिना सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकार प्रभावित भएको भन्दै कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेसहित कांग्रेस सांसदहरूले दर्ता गराएको प्रस्तावमा भूमिहीन तथा सुकुम्बासी नागरिकका लागि तत्काल सुरक्षित आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ ।
साथै, वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी कानुनअनुसार जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गर्नु भएको छ । सरकारी तथ्यांक उद्धृत गर्दै कांग्रेसले वैशाख १२ देखि २५ गतेसम्म २ हजार ६ सय १६ घरधुरीका ११ हजार १ जना विस्थापित भएको जनाएको छ। उहाँहरूलाई होटल, आश्रम, अपार्टमेन्ट तथा सरकारी तालिम केन्द्रमा अस्थायी रूपमा राखिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
सात वटा होल्डिङ सेन्टरमा सुरुमा ३ सय ८८ परिवारका करिब १ हजार ४ सय ८८ जना आश्रित रहेको र १० देखि १५ दिनभित्र प्रमाणित भूमिहीनको उचित व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि दुई महिनाभन्दा बढी समयसम्म स्थायी पुनर्स्थापना हुन नसकेको कांग्रेसको दाबी छ। संसदीय अनुगमनका क्रममा होल्डिङ सेन्टरमा एउटै कोठामा पाँच परिवारसम्म राखिएको, स्वच्छ खानेपानी, पर्याप्त शौचालय, पौष्टिक खाना, औषधि तथा स्वास्थ्य सेवाको अभाव देखिएको भन्दै कांग्रेसले तत्काल सुधारको माग गरेको छ ।
प्रस्तावमा संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक सुनिश्चित गरेको, धारा ३९ ले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण र उचित स्याहारको हक दिएको तथा धारा ४० र ४१ ले भूमिहीन दलित, आवासविहीन नागरिक र ज्येष्ठ नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरिएको छ । संविधान प्रदत्त हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ ।