होल्डिङ सेन्टरमा आफूहरूलाई अमानवीय र विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएको आरोप लगाउँदै भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले ०८३ असार ३० गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा निवेदन दिएका छन्। उनीहरूले सुरक्षित बसोबास, मानव अधिकारको संरक्षण र स्थायी आवासको सुनिश्चितताका लागि आयोगसँग तत्काल पहल गर्न माग समेत गरेका छन् ।
काठमाडौँका थापाथली, शान्तिनगर, गैरीगाउँलगायत क्षेत्रबाट हटाइएका प्रभावित परिवारका प्रतिनिधिहरूले आयोगका अध्यक्षसमक्ष संयुक्त निवेदन बुझाउँदै होल्डिङ सेन्टरको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।
निवेदनमा सरकारले वैशाख १२ गते वैकल्पिक व्यवस्थाबिना घरटहरा हटाएको र त्यसपछि आफूहरूलाई कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको उल्लेख छ । तर, असार २६ गतेको अविरल वर्षापछि वागमती नदीमा आएको बाढीले उक्त क्षेत्र डुबानमा परेपछि असार २७ गते उनीहरूलाई भक्तपुरको बोडेस्थित कृषि विकास तालिम केन्द्रमा सारिएको पीडितहरूको भनाइ छ । केही परिवारलाई भने खरीपाटीस्थित होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ ।
पीडितहरूले बोडेस्थित होल्डिङ सेन्टरमा एउटै कोठामा दुईदेखि तीन परिवारसम्म बस्न बाध्य पारिएको भन्दै यसले गोपनीयता, स्वास्थ्य, सुरक्षा र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमा असर परेको दाबी गरेका छन् ।
राहत वितरणमा समेत विभेद भएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले होल्डिङ सेन्टरको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक हुन नदिन सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र मानवअधिकारकर्मीलाई सहज प्रवेश नदिइएको बताए ।
बारम्बार स्थानान्तरण गरिँदा परिवारमा असुरक्षा र मानसिक तनाव बढेको, बालबालिकाको शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा असर परेको र भविष्य अन्योलमा परेको पीडितहरूको भनाइ छ । उहाँहरूले राज्यबाट सुरक्षित र सम्मानजनक आवासको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।