संघीय संसद्अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकार अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदन–२०८३ माथि छलफल भएको छ । छलफलका क्रममा बाल सुधारगृहमा देखिएका संरचनागत र नीतिगत समस्याको समाधानका लागि कानुनी सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ । बैठकमा समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाले बाल सुधारगृहसम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदन समितिले ग्रहण गरेको जानकारी दिँदै प्रतिवेदनलाई थप वस्तुनिष्ठ, तथ्यपरक र व्यवहारिक बनाउन आगामी बैठकमा विस्तृत छलफल गरी सदस्यहरूको सुझाव समेटेर अन्तिम रूप दिइने बताउनुभयो ।
समितिको बैठकमा सांसद सुलभ खरेलले बाल सुधारगृहसम्बन्धी विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिइने बताउनु भयो । उहाँले दीर्घकालीन रूपमा बाल न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सुधार आवश्यक रहेको बताउनु भयो । समितिको निरीक्षणका क्रममा अधिकांश बाल सुधारगृहमा स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी संख्यामा बालबालिका राखिएको पाइएको खरेलले जानकारी दिनुभयो । यसले बालबालिकाको मानव अधिकार संरक्षणमा गम्भीर चुनौती थपेकोले सुधारगृहको व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार र नीतिगत व्यवस्थामा सुधार अपरिहार्य रहेको धारणा राख्नुभयो ।
यसैगरी, विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा तथा कैदीबन्दीको मानव अधिकार अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन गरिरहेको उपसमितिको कार्यावधि पूर्वनिर्धारित अवधि समाप्त भएको मितिदेखि थप १५ दिन बढाउने प्रस्ताव पनि समितिले अघि बढाएको छ ।