राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा मानव अधिकारको अवस्थाबारे गरेको स्थलगत अनुगमनपछि नागरिकका आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुधारका कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ।
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर नेतृत्वको उच्चस्तरीय टोलीले जेठ २४ गतेदेखि असार ३ गतेसम्म सुर्खेत, दैलेख, जुम्ला, कालिकोट र मुगु जिल्लामा मानव अधिकार अवस्थाको अनुगमन तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो। टोलीमा आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेल, सहसचिव सम्झना शर्मा लगायतको सहभागिता रहेको थियो।
आयोगले अनुगमनका क्रममा राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा रहेका केही कर्मचारी तथा पदाधिकारीमा मानव अधिकारप्रतिको बुझाइ र दृष्टिकोण स्पष्ट हुन नसकेको पाएको जनाएको छ। परम्परागत हानिकारक अभ्यास तथा अन्धविश्वासका कारण महिला र बालबालिकाको जीवन अझै जोखिममा रहेको आयोगको निष्कर्ष छ।
आयोगका अनुसार दुर्गम बस्तीका नागरिकले आफ्ना अधिकार तथा उपलब्ध सरकारी सेवासुविधाबारे पर्याप्त जानकारी पाउन सकेका छैनन्। भौगोलिक विकटता र कमजोर सडक पूर्वाधारका कारण यातायात सेवाको पहुँच सीमित हुँदा नागरिकको दैनिक जीवन प्रभावित बनेको पाइएको छ।
अनुगमनका क्रममा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण, रोजगारी अभाव, प्राकृतिक विपत्ति, खाद्यान्न संकट, बालविवाह, बहुविवाह, महिनावारी विभेद, विद्यालय छोड्ने बालबालिकाको प्रवृत्ति, बालश्रम, घरेलु हिंसा तथा बलात्कारका घटनालगायतका समस्या देखिएको आयोगले जनाएको छ।
त्यसैगरी, बालबालिकाले पोषणयुक्त आहार नपाउनु, मानसिक स्वास्थ्य समस्याका कारण आत्महत्याका घटना बढ्नु, कतिपय स्थानमा भौतिक संरचनाको अभावका कारण खुला आकाशमुनि बस्नुपर्ने बाध्यता तथा नागरिकता प्राप्तिमा कठिनाइ देखिएको आयोगको भनाइ छ। हिरासत तथा कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको र भौगोलिक अवस्थाअनुसार नीति निर्माण हुन नसकेको तथ्य पनि आयोगले औंल्याएको छ।
महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरण अपेक्षाकृत कमजोर रहेको र श्रमको भार उनीहरूमाथि बढी परेको आयोगको निष्कर्ष छ। साथै, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको अभावले सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण र संवर्द्धनका लागि कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति गर्न, स्वास्थ्यकर्मी तथा विशेषज्ञ चिकित्सकको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न, औषधि र खाद्यान्नजस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको पर्याप्त आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
यस्तै, युवा रोजगारीका लागि भारत तथा तेस्रो मुलुक जाने प्रवृत्ति रोक्न स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्न, सरकारी सेवा तथा सुविधामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा पर्याप्त जनशक्ति तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ।
आयोगले तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गरी कर्णालीको भौगोलिक विशेषता अनुसार विशेष नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।