स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत निजी अस्पतालमा उपलब्ध हुँदै आएको उपचार सेवा कटौती गर्ने सरकारको निर्णयप्रति पाल्पाका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
देशभर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गर्ने छैटौँ जिल्लाका रूपमा पाल्पामा २०७३ पुस ११ गतेदेखि कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको थियो। यद्यपि सुरुआती समयदेखि नै कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। पाल्पाका दुई प्रमुख निजी अस्पताल—युनाइटेड मिसन अस्पताल र लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्य बिमा सेवा सञ्चालन भए पनि विभिन्न समयमा सेवा अवरुद्ध र पुनः सञ्चालन हुने क्रम दोहोरिँदा बिमित नागरिकले निरन्तर र गुणस्तरीय सेवा पाउन नसकेको गुनासो रहँदै आएको छ।
पाल्पा अस्पताल र रामपुर अस्पताल भने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत रेफरल अस्पतालका रूपमा रहेका छन्।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बढ्दो वित्तीय संकटलाई कारण देखाउँदै निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने आकस्मिक सेवा बाहेकका सबै स्वास्थ्य बिमा सेवा २०८३ जेठ १६ गतेदेखि अर्को निर्णय नभएसम्म स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। बोर्डले मंगलबार निजी अस्पतालहरूलाई पत्राचार गर्दै उक्त निर्णयको जानकारी गराएको हो।
निमित्त कार्यकारी निर्देशक शकुन्तला प्रजापतिद्वारा जारी सूचनामा स्वास्थ्य बिमा बोर्डको बैठकले वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य सबै बिमा सेवा स्थगन गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ।
यस निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पाल्पाका प्रमुख ६ राजनीतिक दलले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
जेठ १४ गते सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम सुवेदीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको ज्ञापनपत्रमा निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा सेवा कटौती गर्ने निर्णयले सर्वसाधारण नागरिक, विशेषगरी विपन्न, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने उल्लेख गरिएको छ। ज्ञापनपत्रमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि कदम स्वीकार्य नहुने भन्दै निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरिएको छ।
संयुक्त ज्ञापनपत्रमा नेपाली कांग्रेस पाल्पाका सभापति हिमालदत्त श्रेष्ठ, नेकपा (एमाले) पाल्पाका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्ती मगर, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक अशोककुमार शाही, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष ध्रुव खाती, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष विशाल दर्लामी तथा नेकपा (माओवादी) का सेक्रेटरी मिनबहादुर आलेलगायतका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
राजनीतिक दलहरूले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भएकाले यसको प्रभावकारिता बढाउनुपर्नेमा सेवा कटौती गर्ने निर्णयले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच झन् कठिन बनाउने बताएका छन्।