बागमती प्रदेश प्रमुख दिपकप्रसाद देवकोटाले ०८३ जेठ १२ गते प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ८३ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
प्रदेश सरकारले भूमिहीन, सुकुम्वासी, दलित तथा विपन्न परिवारका लागि कम्तीमा १ हजार सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै, चेपाङ, बोटे, माझी र थामी समुदायका लागि एकीकृत आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।
त्यस्तै, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र व्यवसायिकीकरणमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले ‘सुखी नागरिक, समृद्ध बागमती’ लक्ष्यसहित पूर्वाधार विकास, सुशासन, उत्पादन, रोजगारी, डिजिटल सेवा, कृषि आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारलाई प्रविधिमैत्री र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ‘बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
सरकारी सेवालाई डिजिटल बनाइने, नागरिक गुनासो व्यवस्थापनका लागि हेलो सीएम डेस्कस्थापना गर्ने, सरकारले संरचनात्मक सुधार अर्न्तगत मन्त्रालयको सङ्खया घटाएर आठ मन्त्रालय कायम गर्ने साथै, प्रदेशभित्र सञ्चालित आयोजनाहरूको अनलाइन ट्र्याकिङ तथा ट्रेसिङ प्रणाली लागू गरिने र प्रशासनिक प्रणाली क्रमशः डिजिटल बनाइने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक स्थलहरूमा सीसीटीभी जडान गरी डिजिटल क्राइम ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गरिने छ । साइबर अपराध, लागुऔषध दुर्व्यसन र मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि समुदायस्तरमा सचेतना अभियान सञ्चालन, विपद् व्यवस्थापनतर्फ ‘विपद् पूर्वतयारीमा लगानी, जनधनको न्यून नोक्सानी’ अवधारणाअनुसार विपद् गोदामघर, पूर्वसूचना प्रणाली र आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सुदृढ गर्ने नीति लिइएको प्रदेश प्रमुख देवकोटाले जानकारी गराउनु भयो
।
महिला र युवालाई लक्षित गर्दै ‘सीप, उद्यम र रोजगार : समृद्ध प्रदेशको आधार’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा, ब्याज अनुदान तथा स्टार्टअप इकोसिस्टममार्फत युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरिने नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ ।