पाख्रीबास नगरपालिकामा रहेको पाख्रीबास–सान्ने सडक स्तरोन्नतीको कार्यमा श्रम गरेको पारिश्रमिक नपाएको श्रमिकहरूले गुनासो गरेका छन् ।
सडक निर्माणमा पसिना बगाउने सयौँ मजदुरले काम गरेको पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।
एक वर्षअघि सम्पन्न भएको सडक स्तरोन्नतीको काममा दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन धान्ने मजदुरहरू पारिश्रमिकको पर्खाइमा छन् । सडकको काम सम्पन्न भएको लामो समय भइसकेको छ । तर, हालसम्म काम गरेको पारिश्रमिक नपाएको मजदुर कपेन्द्र मगरले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार आफूजस्तै १ सयभन्दा बढी मजदुरले सडक निर्माणमा गरेको पारिश्रमिक वर्षदिन बित्दा समेत पाएका छैनन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट अन्तर्गत कोशी प्रदेश सरकार र पाख्रीबास नगरपालिकाको साझेदारीमा १ करोड ३० लाख रुपियाँ लागतमा सडक स्तरोन्नती गरिएको थियो । ग्राभेल बिछ्याउनेदेखि मेसेनरी वाल र अन्य संरचना निर्माणसम्मका काम समयमै सम्पन्न भएको थियो । कागजमा परियोजना सफल देखिए पनि श्रमिकहरूको जीवनमा यसको असर भने उल्टो परेको छ ।
मजदुरहरूको आरोप अनुसार, निर्माण कम्पनी कौशिकी निर्माण सेवा प्रालिले काम लगाएर पारिश्रमिक नदिई सम्पर्कविहीन भएको छ । मुख्य ठेकेदार सिताराम भट्टराई र पेटी ठेकेदार उत्तम कटुवालबीच जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिका कारण मजदुरहरू अन्योलमा परेका छन् । एउटाले अर्कोलाई देखाउँछ, तर काम गरेको पैसा कसैले नदिएको मजदुरहरूको गुनासो छ ।
दैनिक ज्यालामा निर्भर मजदुरहरूका लागि यो केवल पारिश्रमिकको मुद्दा होइन, जीविकोपार्जनकै प्रश्न समेत हो । मजदुरलाई काम गराएर पेटमा लात हानेजस्तो भएको मजदुरहरुको गुनासो छ । कतिपयले ऋण लिएर घर खर्च चलाएको, त कसैले बालबालिकाको पढाइसमेत प्रभावित भएको बताएका छन् । सम्बन्धित निकायमा धाउँदा पनि मजदुरहरूले ठोस जवाफ पाएका छैनन् । मजदुरहरुले पारिश्रमिक नपाएको गुनासो पाख्रीबास नगरपालिकामा गर्दा ठेकेदारलाई समाएर ल्याऊ, अनि मात्र केही हुन्छ भन्ने जवाफ पाएको गुनासो गरेका छन् । यसले स्थानीय तहको अनुगमन र जवाफदेहितामाथि समेत प्रश्न उठाएको उनीहरुको भनाइ छ ।
पाख्रीवास नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानबहादुर गुरुङले भने ठेकेदार कम्पनी काम सकेर गएको लामो समयपछि मजदुर आउँदा समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले नगरपालिकाले ठेकेदार खोजेर ल्याउन समस्या रहेको बताउनु भयो । देशका कतिपय ठाउँमा विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती र पारिश्रमिक विवाद देखिएका छन् । धनकुटाको पनि पाख्रीबास–सान्ने सडकको यो घटना त्यस्तै उदाहरण बनेको छ । जसमा विकासको काम पुरा भएपनि श्रमिकहरूको हक र अधिकार ओझेलमा परेको छ । पाख्रीबास सान्ने सडकले गाउँलाई शहरसँग जोडेको भएपनि श्रमिकहरूको पीडामा लामो समयसम्म मल्हम लाग्न सकेको छैन ।
नेपालको संविधान २०७२ ले धारा ३४ मा श्रमको हकलाई व्याख्या एवम् व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा २ मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ ।