बगनासकाली गाउँपालिका–६, यम्घा दर्पुकका ६४ वर्षीय बलिराज बोटेको जीवन एक सामान्य दुर्घटनापछि कष्टकर बन्यो । २८ वर्षअघि खुट्टामा काँडा बिझेपछि भएको घाउ जटिल बन्दै जाँदा उहाँको दाहिने खुट्टाको पैताला काट्नुपरेको थियो । त्यसयता उहाँ सहज रूपमा हिड्डुल गर्न सक्नुहुन्न र श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने अवस्था पनि छैन ।
अपाङ्गता परिचयपत्र पाएपछि राज्यबाट भत्ता पाउने आशा राख्नुभएका बोटेले लामो समयसम्म सुविधा पाउनुभएन । पहेँलो परिचयपत्र भएका कारण उहाँ भत्ताबाट वञ्चित रहनुभएको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० देखि गाउँपालिकाले पहेँलो र सेतो परिचयपत्र भएका व्यक्तिलाई पनि मासिक ५ सय रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिन थालेपछि उहाँलाई केही राहत पुगेको छ । “भत्ता पाउँदा सहयोग त भएको छ, तर हामीलाई काम गर्ने वातावरण चाहिन्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ ।
बगनासकाली–८, बराङ्दीका ३४ वर्षीय धनपति पाण्डे पनि भत्तासँगै सीपमूलक तालिम आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई साना व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत र तालिम दिए अझ प्रभावकारी हुने थियो । यस्तै, जन्मदेखि नै शारीरिक अपाङ्गता भोगिरहेकी यम्घाकी धनी लामिछानेले पनि अवसर र सीप विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ हाल व्यवस्थापन विषयमा स्नातक अध्ययन गरिरहनुभएको छ ।
बगनासकाली गाउँपालिका अध्यक्ष सरस्वती दर्लामी चिदीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारले पहल गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हाल रातो परिचयपत्र भएका ६४ जनाले मासिक ३ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ र निलो परिचयपत्र भएका १४१ जनाले २ हजार १ सय २८ रुपैयाँ भत्ता पाउँदै आएका छन् । साथै, पहेँलो (१३३ जना) र सेतो (७७ जना) परिचयपत्र भएका व्यक्तिलाई पनि स्थानीय स्रोतबाट भत्ता वितरण भइरहेको छ ।
यद्यपि, अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण छ । विशेष विद्यालय, फिजियोथेरापी सेवा र आवश्यक सहयोगको अभावका कारण धेरै बालबालिका घरमै सीमित छन् । संविधानले सुनिश्चित गरेका शिक्षादेखि स्वास्थ्यसम्मका अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा उनीहरू पछाडि परिरहेका छन् । त्यसैले भत्तासँगै दीर्घकालीन रूपमा सीप विकास, समावेशी शिक्षा र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको भनाइ छ ।