अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले ०८२ मङ्सिर ५ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको २० वर्ष भएको भए पनि विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत गरिएका प्रतिबद्धताहरूमध्ये द्वन्द्वपीडितका न्यायसम्बन्धी सवालहरू आजसम्म पनि सम्बोधन हुन नसकेकोमा चिन्ता जनाएको छ । द्वन्द्वपीडितका सरोकार तथा उनीहरूमाथि भएको अन्यायको निरूपण, न्याय सुनिश्चितता, परिपूरण तथा संस्थागत सुधार गर्नेतर्फ ठोस प्रगति हुन नसकेको भन्दै समयमै टुङ्गो नलगाउँदा यो प्रकृया दिनप्रतिदिन गिजोलिँदै गएको उल्लेख गरेको छ ।
इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा देशको राजनीतिक सङ्क्रमणका कारण यो विषय अझ कम प्राथिमकतामा पर्ने हो की भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको उल्लेख छ ।
इन्सेकले तयार गरेको द्वन्द्वपीडित पार्श्वचित्रमा हत्याका १३ हजार २ सय ४८ घटना र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका ९ सय ३१ घटना अभिलेखित छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयद्वारा प्रकाशित ‘नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन २०१२’ मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन उल्लङ्घनका १० हजारभन्दा बढी घटना भएको उल्लेख गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
अनलाइन डेस्क