न कानुनको जानकार, न त कानुनी सल्लाहकार, अनि इजलास कक्ष त अत्तोपत्तो छैन, सङ्खुवासभाका स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई ।
स्थानीय तहमा इजलास कक्ष र कानुनी सल्लाहकार नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या भएको छ । सङ्खुवासभाका पाँच नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका गरी १० ओटा स्थानीय तह मध्ये नौ ओटा स्थानीय तहमा इजलास कक्ष र कानुनी सल्लाहकार नभएका कारण न्याय सम्पादन गर्न समस्या भएको स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजकहरूले गुनासो गरेका छन् ।
हालसम्म चैनपुर नगरपालिका र खाँदबारी नगरपालिकाले कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन्, तर दुवै स्थानीय तहमा इजलास कक्ष भने छैन । सभापोखरी गाउँपालिकाले इजलास कक्ष बनाएको छ भने कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकेको छैन ।
स्थानीय तहको आफ्नै भवन नभएको र भवन अभावका कारणले छुट्टै इजलास कक्ष बनाउन नसकेको पाँचखपन नगरपालिका न्यायिक समिति संयोजक भिमादेवी राईले बताइन् ।
आफ्नो नगरपालिकामा छुट्टै इजलास कक्ष र कानुनी सल्लाहकार नभएपनि न्यायिक समितिमा आएका मुद्दाहरूका लागि उपप्रमुखकै कार्यकक्षमा मुद्दाहरूको छलफल गराउने गरेको उपप्रमुख राईले बताइन् ।
स्थानीय तहमा मुद्दा आइरहने तर मुद्दा मिलाउने प्रक्रिया र कानुनी व्यवस्थाका बारेमा केही थाहा नहुँदा निर्णय गर्न समस्या परेको सभापोखरी गाउँपालिका न्यायीक समिति संयोजक सिता दहालले बताइन् ।
कतिपय कुरा पीडितहरूले सबै सामु भन्न अप्ठेरो मान्ने गरेकाले पनि छुट्टै इजलास कक्ष भए न्याय सम्पादन गर्न सहज हुने खाँदबारी नगरपालिका न्यायिक समिति संयोजक डेगेश्वरी श्रेष्ठकोे भनाई छ ।
उनले भनिन्–‘एक त आपूmलाई कानुनी ज्ञानको समेत अभाव भएकोले काम गर्न समस्या छ । त्यसैमाथि इजलास कक्ष समेत नहुँदा आफ्नै कार्यकक्षमा छलफल गर्दा आरोपित र पीडित पक्षले सबै सामु भन्न अप्ठ्यारो मान्ने गरेकाले न्याय सम्पादनमा समस्या भएको छ ।’
स्थानीय तहको आफ्नै भवन नभएको र भवन अभावका कारणले छुट्टै इजलास कक्ष बनाउन नसकेको पाँचखपन नगरपालिका प्रमुख विपिन राईले बताए ।
कानुनी सल्लाहकार नहुँदा केही उपप्रमुखले आफूले चिनेका कानुन व्यवसायीसँग व्यक्तिगत रूपमा सल्लाह माग्ने गरेका छन् ।
संयोजकलाई कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी नहुँदा कतिपय गाउँपालिकामा गाउँकै अगुवाहरू बहसको नेतृत्वमा आउने गरेका छन् ।
उनीहरूकै नेतृत्वमा हुने छलफलले निर्णय लिन सके मात्रै मुद्दाहरू टुङ्गिन्छन् । गाउँकै स्थानीयहरू मुद्दा छिनोफानोमा न्यायाधीश सरह बन्दा राजनीतिक पूर्वाग्रहको झमेला झेल्नुपरेको धर्मदेवी नगरपालिका न्यायिक न्यायिक समिति संयोजक शोभा घिमिरेको अनुभव छ ।
न्यायीक समितिमा मुद्दा आउने क्रम बढेको भएपनि पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा काम गर्न अप्ठेरो भएको मादी नगरपालिका न्यायिक समितिकी उर्मिला सुवेदीले बताइन् ।
‘इजलासको काम गर्नुपर्ने छ विभिन्न तालिमहरू लिए पनि अझै कानुनी ज्ञान छैन । फेरि कानुनी सल्लाहकार र इजलास कक्ष नहुँदा समस्या छ ।’–उनले भनिन्–‘इजलास कक्ष र मिलापत्र गर्न समस्या भए पनि जानीनजानी काम गर्नुपरेको छ ।’
संविधानले न्यायिक समितिलाई कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उपाध्यक्ष/उपमेयरको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने प्रावधान राखेको छ ।
सोही प्रावधान अनुसार गठित न्यायिक समितिले आएका उजुरीमाथि छानविन एवम् मिलापत्र गराउने गरे पनि इजलास कक्ष र कानुनी सल्लाहकार नहुँदा समस्या भइरहेको न्यायिक समितिका संयोजकहरूले बताएका छन् ।