सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएकाहरूका परिवारले आफ्ना आफन्तको कि लास कि सास चाहियो भनेर राज्यसँग माग गरेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले खाँदबारीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पीडितहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।
आयोगका कर्मचारी तथा पदाधिकारीसँग कुरा गर्दै पाँचखपन नगरपालिका–१ स्याबुनकी अम्बिका पुरीले राज्यले द्वन्द्वपीडितको समस्या बुझ्न आलटाल गरेको आरोप लगाइन् ।
अम्बिकाले द्वन्द्वकालमा बहिनी र बुवा गुमाएकी थिइन् । उनले भनिन्–‘२०५९ सालमा ओखलढुङ्गाको गोडेटार युद्धदेखि मेरी बहिनी बेपत्ता छिन् । न त राज्यले मर्यो, सद्गत गर भनेको छ न त खोजतलास नै गरेको छ । १६ वर्षसम्म अन्योलमा छु ।’
उनले आज आँउछ कि भोलि आउँछ कि भन्दाभन्दै दुई दशक बितेको दुःखेसो गरिन् । उनले भनिन्–‘मर्यो भनिदिए सजिलो हुने रै’छ, बेपत्ता भन्दा आउँछिन् कि जस्तो लागिरहन्छ ।’
अम्बिका मात्र होइन, कार्यक्रममा छोरी बेपत्ता भएकी खाँदबारी नगरपालिका–८ का रैवतबहादुर पोख्रेलले पनि उस्तै पीडा सुनाए । ०६२ सालमा प्रहरी जवानले छोरी सफला पोख्रेललाई कता बेपत्ता बनाए आजसम्म केही खबर पाउन नसकेको उनको गुनासो छ ।
आँखाभरी आँसु पार्दै रैवतबहादुरले भने–‘१५ वर्षको कलिलो उमेरकी छोरीलाई त्यो पापीले कता बेपत्ता बनायो । आज पनि दैलो हेर्छु । आँउछे कि जस्तो लागिरहन्छ !’
चैनपुर नगरपालिकाका जुद्धबहादुर राईले राज्यले चाहेमा सत्यतथ्य पत्ता लाग्ने भए पनि त्यसो नगरेर आफूहरूको पीडामा बेलाबेलामा नुन मात्रै छर्किने काम गरेको आरोप लगाए ।
जुद्धबहादुरले भने–‘छोरीलाई स्कुल पढ्न पठाएको थिएँ । तत्कालीन माओवादीले छापामार बनाएर सँगै लग्यो भनेको सुनेँ । त्यहाँदेखि छोरी घर फर्केर आइनन् ।’
कार्यक्रममा अधिकांश द्वन्द्वपीडितले दुःख र पीडा सुनाए । उनीहरूको एउटै आवाज थियो, राज्यले सत्यतथ्य चाँडै पत्ता लगाओस् ।
०५२ फागुन १ गतेदेखि ०६३ मङ्सिर ५ गते सम्मको सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका घटनाको छानबिन गर्ने क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सङ्खुवासभा आइपुगेको हो ।
सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा सङ्खुवासभामा १३ जना व्यक्ति बेपत्ता पारिएको र सोहीअनुसार उनीहरूका आफन्तले उजुरी दिएको बेपत्ता आयोगका उपसचिव मीना गुरुङले बताइन् ।
राज्य उदार हुनुपर्छ
बेपत्ता आयोगमा द्वन्द्वपीडित व्यक्तिहरूको उजुरी हेर्दा ८५ प्रतिशत घटना राज्यको तर्फबाट भएका छन् ।
द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय दिने कुरामा राज्य उदार र लचकदार हुनुपर्ने आयोगका प्रवक्ता प्रा.डा. विष्णु पाठकले बताए ।
‘हामी जिल्ला–जिल्लामा पुगेर पीडितको घाउमा मलम–पट्टी लगाउँदै छौँ । उनीहरूसँग छलफल, कुराकानी र बयान लिने काम भइरहेको छ ।’
‘अहिले करिब ६५ जिल्लाका पीडितसँग बयान लिने काम सम्पन्न भयो ।’–उनले भने–‘हामीले दोषीमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने हो । कारबाही गर्न सरकारले गोडा कमाउनु हुँदैन ।’