स्थानीय तहको चुनाव भएको २ वर्षपुग्न लाग्दा पनि पर्वतको कुश्मा नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन हुन सकेको छैन । स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिमा देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरूमाथि छलफल गर्ने संवैधानिक अधिकार भएपनि हालसम्म न्यायिक समिति गठन हुन नसक्दा नगरबासीहरू सेवाबाट वञ्चित बनेका छन् ।
राजनीतिक विवादकै कारण नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन हुन नसकेको सरोकारवाला पक्षको भनाई छ । कुश्मा नगरपालिकाका १४ ओटा वडामध्ये नगर प्रमुख र उपप्रमुख सहित ४ वडा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार र १० वडामा नेकपाका प्रतिनिधि विजयी भएका थिए । न्यायिक समितिमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा दुईजना वडाअध्यक्ष सहित तीन सदस्यीय रहने प्रावधान छ ।
नगरपालिकामा नेकपा समर्थित वडा अध्यक्षहरूको कारण सहमति जुट्न नसक्दा न्यायिक समिति गठन गर्न नसकिएको कुश्मा नगरपालिकाकी उपप्रमुख सिता काफ्ले ‘लामिछाने’ बताउँछिन् ।
उपप्रमुख काफ्लेका अनुसार समिति गठनको विषयमा पटकपटक बैठक बसेपनि सहमति जुट्न नसक्दा न्यायिक समिति गठन नभएपछि नगरपालिकामा न्यायका लागि आएका निवेदनहरू त्यत्तिकै थन्किएका छन् ।
‘उप्रप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको समय सुरूमा धेरै उजुरीहरू आए । तर, समिति गठन हुन नसक्दा ती उजुरीमा कुनै सुनुवाइ गर्न सकिएन ।’-उपप्रमुख लामिछानेले भनिन्-‘उजुरी आएर अल्भिmनु भन्दा पछिल्लो समय भने उजुरी लिनै छाडेका छौँ ।’
वडा नम्बर ११ का वडाअध्यक्ष शिवप्रसाद पौडेलले नगरपालिकामा एकजना प्रवक्ता समेत नियुक्त गर्नुपर्ने हुँदा आफूहरूको माग न्यायिक समिति गठन र प्रवक्ता नियुक्ति सँगसँगै गर्नुपर्ने भन्ने रहेपनि मेयर र उपमेयर सो मागप्रति असहमत भएका कारण समिति गठनमा ढिलाई भएको बताए ।
पर्वतका दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका सहित सात स्थानीय तहमध्ये कुश्मा नगरपालिकामा मात्रै न्यायिक समिति गठन हुन सकेको छैन ।