राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलले द्वन्द्वपीडितको न्याय र पीडितलाई कारबाही गर्न सरकारलाई गरेका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि नागरिक समाजको तहबाट पनि बहस र पैरवी हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो । आयोगले ०८२ भदौ २ गते पोखरामा द्वन्द्वपीडित र सरोकारवालाबीच आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सो कुरा बताउनु भएको हो ।
सचिव खरेलले आयोग सधैँ कानुनसम्मत न्यायको पक्षमा उभिएको तथा नागरिकका हकअधिकारको वकालत गर्दै आएको उल्लेख गर्दै नागरिक समाज, सामाजिक संस्था र सञ्चारकर्मीको सहकार्यमा आयोगको कामलाई अझ प्रभावकारी बनाइने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा गैसस महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य गोपाल खड्काले पीडितका सन्तानलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
यसैगरी, इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले ‘द्वन्द्वपीडितले जुनसुकै समयमा पनि उजुरी दिन पाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पीडितले परिचयपत्र पाउनु पर्ने आधारभूत अधिकार भएको बताउनुभयो । संयोजक भण्डारीले द्वन्द्वपीडितले पाउने सुविधा परिचयपत्रकै आधारमा पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनु भयो । केही पीडितले अहिले पनि परिचयपत्र पाएको भए पनि त्यसको कुनै आधिकारिकता नहुँदा त्यसको औचित्य नभएको पनि संयोजक भण्डारीले बताउनु भयो ।
अधिकारकर्मी खगराज आचार्यले ‘सरकारले पीडितको मुद्दालाई केन्द्रमा नराखी बाडफाँडलाई प्राथमिकता दिएको कारण २० वर्षपछि पनि द्वन्द्वपीडितको मुद्दा ज्यूँका त्यूँ छ’ भन्दै गुनासो गर्नुभयो ।
मानव अधिकार सञ्जाल काकस्कीका विष्णु बरालले दलगत स्वार्थका कारण सङ्क्रमणकालीन न्यायमा समस्या गहिरिएको बताउनुभयो । उहाँले राज्यले पीडितलाई न्यायोचित व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आयोग नै मृतप्राय अवस्थामा पुगेको भन्दै बाँचेका मानिसहरूको अवस्थाबारे बेलैमा सोच्नुपर्ने आजको चुनौती रहेको बताउनु भयो ।
गैसस महासङ्घका गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष पदमराज पहारीले ‘मानव अधिकार आयोग सरकारको नुनको सोजो बनेको छ’ भन्दै आलोचना गर्नुभयो ।
एडभोकेसी फोरम पोखराकी अधिवक्ता कुञ्जनी परियार प्यासीले ‘पीडितले पाउँदै आएको सेवा–सुविधा पनि कटौती भएको छ, उजुरी स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी मात्रै परेको जानकारी दिनुभयो । यसैगरी कोशिशका विनोद शाहले आयोगमा पीडितको नेतृत्व नभएको गुनासो गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितले राज्यबाट अझैसम्म न्याय नपाएको, परिचयपत्र वितरण नहुँदा पीडितको हैसियत कमजोर भएको र पछिल्ला नियुक्तिले आशा भन्दा शंका बढाएको गुनासो गरेका छन् ।
द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरी सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति खारेज गर्न माग गरेका छन् । द्वन्द्वपीडितसँग परामर्श नगरी आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको भन्दै उनीहरुले सर्वोच्च अदालत गुहारेका छन् ।
कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित जयरामचन्द्र विश्वकर्माले २०६३ मङ्सिर ५ गते शान्ति सम्झौता भए पनि २०६८ सालमा द्वन्द्वकै क्रममा खुट्टा गुमाउनु परेको अनुभव सुनाए । ‘उजुरी मानव अधिकार आयोगमा दर्ता हुन्छ कि हुँदैन, न्याय पाउँछु कि पाउँदिन भन्ने अनिश्चितता छ,’ उहाँले बताउनुभयो । हाल आर्टिफिसियल खुट्टामार्फत हिँडडुल गर्नुपर्ने बाध्यता उहाँले सुनाउनुभयो ।
भरतमणी भट्टराईले ‘परिचयपत्र पाउनुपर्छ, त्यो अधिकार वास्तविक पीडितले मात्र पाउनु पर्छ, नक्कलीलाई कारबाही हुनुपर्छ’ भन्नु भयो । उहाँले आयोगले अहिलेसम्म परिचयपत्र उपलब्ध गराउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । दुधराज अधिकारीले सरकारको पछिल्लो नियुक्तिप्रति अविश्वास व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, ‘यी पदाधिकारीहरू पीडितलाई न्याय दिन होइन, राजनीतिक कार्यकर्ता बनाउन नियुक्त गरिएका हुन् ।’
सुनिता भट्टराईले ‘मान्छे गुमायौं, न्याय अझै पाएका छैनौं, अबको सरकारसँग मात्रै आशा छ’ भन्नुभयो । अधिकारकर्मी जमुना केसीले राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो भने हरिकला कुँवरले ‘पीडा सुनाउँदा पनि कसैले सम्बोधन गर्न खोजेन’ भन्दै निराशा प्रकट गर्नुभयो । जुना केसीले राज्यले अझै द्वन्द्वपीडितको यकिन तथ्याङ्क तयार नगरेको प्रश्न उठाउनुभयो । ‘आज कति पीडित छन् भन्ने तथ्यांक नै छैन, यसरी न्याय कसरी सम्भव हुन्छ?’ उहाँको प्रश्न थियो ।