अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजना र युरोपियन युनियन (इयु)को सहकार्यमा ०८२ साउन २८ गते मानव अधिकार रक्षकहरुको अवस्था, चुनौती र अधिकार संरक्षणसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा विधेयक विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा नागरिक समाज बीच समन्वय र एकताको खाँचो औंल्याइएको छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारका सवालमा अनुगमन प्रक्रिया अनुसार गर्दै आएको जानकारी दिँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अरू आयोगहरू बीच सहकार्य गरी नागरिकहरूको मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्धनका लागि सहकार्यमा जोड दिनु भयो ।
मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउने सवालमा इन्सेकसँगको सहकार्यमा मौजुदा राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन संशोधन नभइ नयाँ ऐन ल्याउनु पर्ने अवस्था देखिएकोमा सैद्दान्तिक सहमतीअनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐनको एउटा परिच्छेदमा मानव अधिकार रक्षकको अधिकार सम्बन्धी सवाल समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
अध्यक्ष मगरले सरोकारवालाको सुझाव सङ्कलन गरी कानुन निर्माणको प्रक्रियामा अघि बढिरहेको स्मरण गर्दै छलफलमा उठेका सवाललाई समावेश गर्ने उल्लेख गर्दै दण्डहीनताको अन्त्य गर्न साझा भूमिका खेल्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले मानव अधिकार रक्षाका लागि रक्षकहरूले आवाज उठाउने र शक्ति, सरकार खास गरी कार्यपालिकाबाट त्यसको विरोध हुनुले द्वन्द्व बढ्ने बढाउनु भयो ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्यका निकाय बाहिरबाट र नागरिक समाजबाट निरन्तर आवाज उठाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले नागरिक समाज बीच समन्वय र एकताको खाँचो औंल्याउदै प्रत्यक्ष शासनमा नरहे पनि समाजमा प्रत्यक्ष प्रभाव रहने क्षेत्रले सधैं आवाज उठाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
डा. अर्यालले मानव अधिकार उल्लङ्घन हुने क्षेत्रमा, मुनाफा कमाउने क्षेत्रबाट वातावरणीय अधिकार कुण्ठित गरेको तर्पm पनि अधिकार रक्षकहरुले ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मानव अधिकार रक्षकहरुको सक्रियताबाट मात्र मानव अधिकारको संरक्षण र प्रत्याभुत हुने धारणा राख्दै मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकारका बारेमा छुट्टै कानुन बन्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले मानव अधिकारसम्बन्धी परिषदको व्यवस्था गर्नु पर्ने खाँचो औंल्याउदै विविधताले पूर्ण नेपालमा इन्सेकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत अरु आयोगहरुलाई पनि सहयोग गर्दै आएको बताउनु भयो ।
उहाँले पीडितहरुको अधिकारको सवालमा हेर्नु पर्ने स्मरण गर्दै पीडकको अधिकारलाई प्राथमिकता दिन नसकिने उल्लेख गर्दै देवता भएर देवताको पूजा गर्नु पर्ने खप्तड बाबाको भनाइको चर्चा गर्नुभयो ।
अध्यक्ष विश्वकर्माले राज्यले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रबद्र्धनका लागि प्रतिबद्ध भएर काम गर्नु पर्ने धारणा राख्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता महाशाखाका उपसचिव विमला पौडेलले मानव अधिकार रक्षकका सवालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी ऐनको एउटा परिच्छेदमा समावेश गरी कानुन मन्त्रालयको सहमतीसँगै आवश्यक नियमावली पनि सँगै आउने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले मानव अधिकार रक्षकहरुको सवालमा समावेश हुनु पर्ने विषयमा आपूmले सम्बन्धित निकायमा धारणा राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।
नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइरालाले मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी कानुन निर्माण नेपालको कत्तिको प्राथमिकतामा पर्ला भन्ने प्रश्न गर्दै मौजुदा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐनको एउटा परिच्छेदका रुपमा भए पनि समावेश गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले पत्रकार र सामाजिक सञ्जालकर्मीमा भिन्नता रहेको स्मरण गर्दै मानव अधिकार रक्षकका सवालमा स्पष्ट दृष्टिकोणको खाँचो औंल्याउनु भयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐनमा मानव अधिकार रक्षकको अधिकारलाई समावेश हुनु पर्ने उल्लेख गर्दै पेशाकर्मीहरुको सहकार्य र आफ्नो भूमिका बारे स्पष्ट हुनु पर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले दण्डहीनताको अन्त्य गर्न सहकार्यको खाँचो औंल्याउदै संघदेखि, प्रदेश र जिल्लासम्म अन्तरसंवाद गर्ने नेटवर्कको सक्रियता, पदीय दायित्व निर्वाह गर्न र जिम्मेवार भएर भूमिका खेल्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मानव अधिकार एलायन्सका अध्यक्ष विदुर सुवेदीले मानव अधिकार रक्षक भनेर हामीले व्यक्तिलाई हेर्ने कि नागरिक स्वतन्त्रताका लागि आवाज उठाउने संस्थाहरुलाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले मानव अधिकार रक्षकका सवालमा सरकारी निकायमा जानकारी हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
युरोपियन युनियनका प्रतिनिधि शिव भण्डारीले मानव अधिकार रक्षकको सवालमा आपूmहरुबीच सहकार्य भइरहेको उल्लेख गर्दै मानव अधिकार आयोग, सम्बद्ध संघ÷संस्थासँग मानव अधिकार रक्षकका सवालमा सहकार्य गर्दै सेल्फ सेन्सरसीपको सवालमा उजुरी नपर्नुलाई सकरात्मक लिने वा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका बारेमा असुरक्षाका कारण मौन रहने कि उजागर गर्ने भन्ने प्रश्न आएको बताउनु भयो ।
इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले इन्सेकले समग्र मानव अधिकारका सवालमा वि.सं. २०४९ सालदेखि काम गर्दै आएकोमा मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकारको सवाल एउटा विषय भएको जानकारी दिँदै नेपालमा अरुको अधिकारको रक्षा गर्ने अधिकार रक्षकहरू माथि भएका आक्रमण, चुनौती र समस्यालाई मध्यनजर गरेर अन्तरसंवाद गरिएको बताउनु भयो ।
इन्सेकले देशका विभिन्न भागहरुमा उठान गर्दै आएका विषयलाई हामीले कति प्राथमिकता दियौ भन्ने हेर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै कतिपय सवालमा पहिचान र ऐनमा के कस्ता विषय समावेश गर्नु पर्छ भन्ने बारेमा ठोस धारणा बनाउनेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कानुन महाशाखा प्रमुख श्यामबाबु काफ्लेले मानव अधिकार रक्षकको अधिकार सम्बन्धमा उनीहरूको सुरक्षा, संरक्षण सम्बन्धी कानुनको आवश्यकता बारे नागरिक समाज र आयोग बीच छलफल हुँदै आएको स्मरण गर्दै दुई पटक सम्मेलन गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर कानुनको मस्यौदा समेत तयार भएको बताउनु भयो ।
उहाँले मानव अधिकार र मौलिक अधिकारको संरक्षण र कार्यान्वयनमा क्रियाशील रहने व्यक्ति नै मानव अधिकार रक्षक हुने स्मरण गर्दै मानव अधिकार रक्षकले प्रचलित कानुनको अधिनमा रही मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्बर्धन गर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मानव अधिकार रक्षकका सवालमा आयोगले सरकार, मातहत निकाय वा अन्य पक्षलाई सिफारिस, आदेश वा अन्य निर्देशन दिनुका साथै उनीहरुको उद्धार र संरक्षण गर्ने उल्लेख गर्दै राज्यले दिने पदक, विभुषण, सम्मान तथा पुरस्कारका लागि सिफारिस गर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा इन्सेकका सूचना अधिकारी कृष्ण गौतमले मानव अधिकार रक्षकको अधिकार र यसमा समेटिने क्षेत्रका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मानव अधिकार रक्षकका साझा चुनौतीका रुपमा व्यवसायिक घरनाबाट वातावरणीय मानव अधिकार उल्लङ्घन हुन जानुका साथै धाक, धम्की समेत आउने बताउनु भयो ।
उहाँले सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्र संंघद्वारा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएसँगै नेपालको संविधानले पनि मानव अधिकारको सुनिश्चित गरेकाले मानव अधिकार रक्षकहरूका अवसर पनि धेरै रहेको चर्चा गर्नुभयो ।
सूचना अधिकारी गौतमले इन्सेकले मानव अधिकार रक्षक हेल्प डेस्कको स्थापना, मानव अधिकारको संरक्षण र कानुनी सहयोगका साथै क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वकालत समेत गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।
अन्तरसंवाद कार्यक्रममा मानव अधिकार रक्षक दीपेन्द सिंहले मानव अधिकार रक्षकको अधिकार उल्लङ्घन भएको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा खासै उजुरी नआएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव सोनी शर्माले केही महिना अघि काठमाडौंमा भएको घटनामा मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीमाथि हातपात, पत्रकारलाई आगोमा जलाएर हत्या भएको घटनाले अधिकार खोज्न कहाँ जाने भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।
अधिकारकर्मी कृष्ण थापाले मानव अधिकार रक्षकको आधिकारिक परिचय कसले दिने भन्ने प्रश्न गर्दै अधिकारकर्मीहरुको तथ्याङ्कको अभिलेख गरिनु पर्ने खाँचो औंल्याउनु भयो ।
बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका अशोक खनालले मानव अधिकार रक्षकको दायरा किटान हुनु पर्ने बताउनु भयो ।
रोयन नेपालका लुमराज न्यौपानेले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संशोधित ऐनमा मानव अधिकार रक्षकको सवाल समावेश गर्ने वा अलग्गै विधेयक बनाउनु पर्ने बारेमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको धारणा माग गर्नुभयो ।
अधिकारकर्मी पूर्ण शर्माले अपाङ्गता भएका मानव अधिकार रक्षकलाई सूचना प्राप्त गर्न र भौतिक संरचना अपाङ्गता मैत्री नभएकोले मैत्रीपूर्ण बनाउनु पर्ने खाँचो औंल्याउनु भयो ।
अधिकारकर्मी बेनुमाया गुरुङले मानव अधिकार रक्षकको मापदण्ड एकीन गर्नु पर्ने खाँचो औंल्याउदै उनीहरुको मर्यादाका बारेमा पनि स्पष्ट धारणा चाहिने बताउनु भयो ।
अधिकारकर्मी अनुराधा जोशीले मानव अधिकार रक्षक संगठित हुनु पर्ने खाँचो औंल्याउनु भयो ।
अधिकारकर्मी चामुण्डमाया खत्रीले नागरिकताका सवालमा भइरहेका समस्या समाधानमा लाग्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अधिकारकर्मी कल्याण मणि वाग्लेले सरकारी निकायमा गरिएका उजुरीको सुनुवाई नभएको प्रति ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।
नेपाल प्रहरीका इन्स्पेक्टर अस्मिता कपालीले मानव अधिकार रक्षक भन्नाले कसलाई बुझ्ने भन्ने प्रश्न गर्दै सुरक्षा निकायसँग एकीकृत धारणा बन्ने गरी अनुशिक्षण गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
महिला मानव अधिकार रक्षक वर्षा लुइटेलले महिला मानव अधिकार रक्षकका सवालमा स्पष्ट हुनु पर्ने बताउनु भयो ।
