तत्कालिन सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादीले २०६० चैत ७ गते राति बेनी आक्रमण गर्दा जिल्ला अदालतको गेटमा बमको छर्रा लागेर घुँडाभन्दा तल दाहिने खुट्टा गुमाएका कृष्णलाल श्रेष्ठले १७ वर्ष बितिसक्दा पनि राहत पाउनुभएको छैन । गत २०७६ मङ्सिर ३० गते नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको भएपनि अहिलेसम्म पीडितले राहत पाउन सक्नुभएको छैन ।
अदालतमा कुरुवा सहयोगी पदमा कार्यरत श्रेष्ठ ज्यान जोगाउने प्रयास गर्दा खुट्टामा बमको छर्रा लागेर घाइते हुनुभएको थियो । उनको दाँया गोडाको घुँडा देखि तलको भाग काटेर फालिएको छ भने शरिरको अन्य पाँच ठाउँमा पनि गोली लागेको थियो । राहतका लागि पटकपटक जिल्ला प्रशासन म्याग्दी, जिल्ला अदालत लगायतका स्थानमा उजुरी दिए तर कही कतैबाट सुनुवाइ नभएको कृष्णलाल श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ –‘उपचार बापत जिल्ला अदालतमा मैले पेश गरेको बिलको १५ हजार रुपियाँ भुक्तानी पाए अनि म्याग्दी आक्रमणको समयमा कुरुवा बसेका कार्यालय सहयोगीहरू सबैलाई सरकारी तवरबाट दिइएको १० हजार रुपियाँ गरी २५ हजार रुपियाँ पाएको छु । अन्य कुनै तहबाट मलाई राहत मिलेन ।’ प्रत्येक महिना राहत आयो कि भनेर सीडीओ कार्यालयमा सोध्न जान्छौं तर आएकै छैन मात्र भन्छन् ।,’– श्रेष्ठले भन्नुभयो,– ’निमुखाको बोलिदिने कोही भएन ।’
पटकपटकको प्रयासमा पनि मन्त्रालयले कृष्णलाललाई राहत रकम पठाएको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीको प्रतिनिधिले २०६० सालमा पनि मन्त्रालयमै पुगेर श्रेष्ठको फाइल सम्बन्धित फाँटमा बुझाएका थिए तर पनि राहत रकम आइपुगेको छैन ।
कृष्णलाल श्रेष्ठले राहत नपाएकामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत पटकपटक मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । पछिल्लो पटक आयोगले २०७६ वैशाख ३० गते बेनी आक्रमणका समयमा दोहोरो भिडन्तमा परी घाइते तथा अपाङ्ग भएको देखिएकोले निजलाई उपचार खर्च वापत एक लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र थप उपचार गर्नुपरेमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने भनी निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय बमोजिम आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्णय कार्यान्वयनको लागि २०७६ असार ३० गते पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रको बोधार्थ गृह, अर्थ, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा कृष्णलाल श्रेष्ठलाई समेत पठाएको थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस अनुरुप २०७६ मङ्सिर ३० गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले १ सय १९ जनालाई राहत प्रदान गर्ने निर्णय गर्दा सिरियल नम्बर १३ मा कृष्णलाल श्रेष्ठको नाम उल्लेख गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई राहत पाउनेको सूची सहितको पत्र २०७६ मङ्सिर २८ गते पठाएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयले मानव अधिकार आयोगलाई पत्राचार गरेको भएपनि आर्थिक अख्तियारी नआएकोले राहत प्रदान गर्न रोकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले भन्नुभयो ।