रुकुम (पश्चिम) का द्वन्द्व पीडितले न्याय नपाउँदासम्म सङ्घर्ष गरिरहने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनीहरूले शान्ति स्थापना भएको १२ वर्षसम्म पनि न्याय र क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै दुःखेसोसमेत पोखेका छन् ।
सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको १२ वर्ष पूरा हुँदासमेत आफ्ना समस्या र पीडामाथि सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । मुसिकोट नपा–७ साँखकी द्वन्द्व पीडित तथा एकल महिला दुर्गा रावलले भनिन्–‘न्याय पाएको भए पीडा बिर्साउने बाटो हुन्थ्यो ।’ आफ्ना पति कामको सिलसिलामा महत गएको बेला तत्कालीन राज्य पक्षबाट अहिलेभन्दा १६ वर्षअघि मारिएको घटना सम्झिँदै उनले दोषीलाई कारबाही नहुञ्जेल दबाब दिनुपर्ने बताइन् ।
सिस्ने गाउँपालिका–६ रुकुमकोटकी विष्णु देवकोटाले निर्दोष पतिलाई तत्कालीन राज्य तर्फबाट हत्या गरिएको घटना स्मरण गर्न नसकिने बताइन् । ‘त्यो घटना सम्झिँदा असह्य पीडा हुन्छ ।’–उनले भनिन्–‘जबसम्म हामीले न्याय पाउँदैनौँ, तबसम्म हामी सङ्घर्ष गरिरहन्छौँ ।’
आफ्ना पति मारिएपछि परिवारको सबै बोझ आफैँले बहन गर्नुपरेको द्वन्द्व पीडितको भनाई छ । छोराछोरी हुर्काउने, पढाउने र सम्पूर्ण घरव्यवहार आफ्नो थाप्लोमा आउँदा निकै गाह्रो भएको देवकोटाले गुनासो गरिन् ।
द्वन्द्वकै समयमा तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट आफ्नो २० तोला सुनसहित सम्पत्ति लुटिएको घटना सम्झँदै भूमे गाउँपालिका–५ की प्रेमकुमारी बुढाले त्यसको क्षतिपूर्ति अहिलेसम्म नपाएको गुनासो गरिन् । स्थानीय शान्ति समितिमा त्यसको विवरण टिपाएपनि केही नपाउँदा पीडा महशुस हुने गरेको उनको भनाई छ ।
‘दिनबैंशमा लगाएका ती गहनाको झल्झली याद आउँछ ।’–उनले भनिन्–‘त्यतिबेलाका फोटो हेर्दा निकै मन रुन्छ ।’ सम्पत्तिको क्षतिसँगै आफूले भोग्नुपरेका त्यतिबेलाका दुःखले निकै पीडाबोध हुने गरेको बुढाको भनाई छ ।
त्यस्तै मुसिकोट नपा–२ का गोविन्द बिकले ०५८ फागुन १२ गते शिक्षा दिवस मनाउन खलङ्गाबजार आएका आफ्ना दाजु नरविर बिक हालसम्म घर नफर्किएको घटना सम्झिए । तत्कालीन सेनाले आफ्ना दाजुलाई बेपत्ता पारेको र अहिलेसम्म न्याय नपाउँदा दुःख लागेको उनले बताए ।
पीडितलाई न्याय दिलाउन आफैँले नेतृत्व गर्नु पर्ने उनीहरूको अठोट छ । इन्सेकको अभिलेख अनुसार तत्कालीन रुकुम जिल्लमा ५ सय ६१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने तीन जना अङ्गभङ्ग भएका थिए ।
उनीहरूका परिवारलाई न्याय र परिपूरणका लागि दबाब दिनुपर्ने द्वन्द्व पीडितहरूले जनाएका छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले काम गर्न निकै ढिला गरेको भन्दै तत्काल समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए ।