दार्चुलाका नौ वटै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएको एक वर्षपुगेको छ । सात वटा गाउँपालिका र दुई वटा नगरपालिका रहेको जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा एक वर्षको अवधिमा सात दर्जन बढी उजुरी परेका छन् । संविधानले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन हुन सक्ने प्रावधान अनुसार गठित भएका न्यायिक समितिमा उजुरी आउने क्रम बढेको छ । नौ वटै स्थानीय तहमा हालसम्म ८९ वटा उजुरी परेको न्यायिक समितिले जनाएका छन् ।
न्यायिक समिति गठन भएदेखि नै स्थानीय स्तरका उजुरीहरू आउने क्रममा बृद्धि भए पनि न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरू अझै उजुरी सङ्ख्या र आफ्नो क्षेत्राधिकारबारे जानकार छैनन् । अहिले स्थानीय तहमा पारिवारीक कलह, पतिपत्नी बिचको विवाद, घरेलु हिंसा, महिला हिंसा, आर्थिक लेनदेन, योजना विवाददेखि लिएर बहुविवाहसम्मका मुद्दाहरू आउने गरेका छन् ।
खलङ्गास्थित महाकाली नगरपालिकामा हालसम्म्म सबैभन्दा बढी २३ वटा उजुरी परेका छन् । गत आर्थिक वर्ष२०७४/०७५ मा २० वटा र चालू आर्थिक वर्षमा तीन वटा गरी कुल २३ वटा उजुरी परेको महाकाली नगर उपप्रमख एवम् न्यायिक समिति संयोजक सुना बोहराले बताइन् । नगरपालिकाको २३ वटा उजुरीमध्ये १२ वटा उजुरी फस्र्योट गरेको छ भने ११ वटा उजुरीको छिनोफानो हुन बाँकी रहेका छन् ।
यस्तै अपिहिमाल गाउँपालिकामा गत आर्थिक वर्षमा १२ वटा उजुरी परेकामा १० वटा मुद्दाहरू फर्स्यौट भएका छन् । गाउँपालिकाका दुई वटा मुद्दा फस्र्योट हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा तीन वटा उजुरी परेकामा दुई वटा मुद्दा फर्स्यौट गरिएको उपाध्यक्ष उर्मिला बोहराले बताइन् ।
नौगाड गाउँपालिकामा गत वर्ष १२ वटा र चालू आर्थिक वर्षमा तीन वटा उजुरी गरी १५ वटा उजुरी परेका छन् । जसमा एक दर्जन मुद्दा फर्स्यौट गरिएको न्यायिक समिति संयोजक गौरी ठगुन्नाले जानकारी दिइन् ।
यस्तै दुहु गाउँपालिकामा गत आर्थिक वर्षमा आठ वटा र चालू आर्थिक वर्षमा चार वटा गरी १२ वटा उजुरी परेका छन् । यसैगरी दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकामा गत वर्ष ६ वटा तथा यस आर्थिक वर्षमा आठ गरी कुल १४ वटा उजुरी परेका छन् । जसमा न्यायिक समितिले ११ मुद्दा फर्स्यौट गरेको न्यायिक समिति संयोजक हेमा भट्टले बताइन् ।
लेकम गाउँपालिकामा गत आर्थिक वर्षमा तीन वटा तथा चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनाको अवधिमा पाँच वटा उजुरी परेका छन् । जसमा पाँच वटा मुद्दा फर्स्यौट भएको उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समिति संयोजक माधवी जोशीले जानकारी दिइन् । जिल्लाको लेकम् गाउँपालिकामा ढिला गरी न्यायिक समिति गठन भएको थियो ।
मार्मा गाउँपालिकामा गत आर्थिक वर्षमा उजुरी परेनन् । चालू आर्थिक वर्षमा दुई वटा उजुरी परेको उपाध्यक्ष बागमती ठगुन्नाले बताइन् । ‘मालिकार्जुन गाउँपालिकामा लिखित रूपमा उजुरी नआएपनि मौखिक तीन वटा उजुरी परेको उपाध्यक्ष पुष्पा अवस्थीले बताइन् । अहिलेसम्म लिखित उजुरी आउन सकेका छैनन् ।’-उनले भनिन्-‘स्थानीयमा अझै पनि उजुरी गर्नुपर्छ चेतना नपुग्दा समस्या छ । गाउँमा थुप्रै समस्या भएपनि स्थानीय तहको न्यायिक निकायसम्म पुग्न सकेका छैनन् ।’ शैल्यशिखर नगरपालिकामा पनि आधा दर्जन उजुरी मौखिक रूपमा आएको नगरपालिका उपप्रमुख राजमती पालले जानकारी दिइन् ।
संविधानले न्यायिक समितिलाई कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने प्रावधान छ ।
केही स्थानीय तहमा भने न्यायिक समितिका संयोजकहरूले जनअपेक्षा अनुसार निष्पक्ष न्याय दिन नसकेका कारण पनि उजुरी आउन नसकेको बताइएको छ । त्यस्ता ठाउँका अधिकांश उजुरी प्रहरी कहाँ आउने गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गत वर्षमात्र महिलाका ५० भन्दा बढी उजुरी आएको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रले जनाएको छ ।
कानुनी ज्ञानको अभाव र अन्यौलताका कारण पनि न्याय निरूपणमा समस्या भएको समितिले बताएका छन् । न्यायिक समितिमा आउने उजुरीलाई न्यायसम्मत समाधान गर्न कानुनी सल्लाहकार समेत अझै न्यायिक समितिले नियुक्त गर्न नसक्दा कानुनी जटिलता व्यहोर्नु परेको शैल्यशिखर नगरपालिका उपप्रमुख एवम् न्यायिक समिति संयोजक राजमति पालले बताइन् ।
‘कानुनी अज्ञानताका कारण आफ्नो अधिकार क्षेत्र र न्याय सम्पादनमा समितिका पदाधिकारीहरू नै जानकार हुन सकेका छैनौँ ।’-उनले भनिन् । सचिवालयलगायत आवश्यक भौतिक पुर्वाधारदेखि कानुनी ज्ञानको अभावमा समितिलाई न्याय सम्पादनमा निकै कठिन छ ।
न्यायिक समितिहरूलाई अधिकार क्षेत्रको विषयमा पूर्ण जानकारी, कानुनको अध्ययन र विज्ञता हासिल नहुँदासम्म सबै मुद्दाको फैसला हुन नसक्ने अधिवक्ता गगन धामी बताउँछन् । गत वर्षमा थोरैथोरै कानुनी ज्ञानबारे जानकारी गराइएको छ तर अझै उनीहरू आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र केके मुद्दा आउँछन् भन्नेमा अन्यौलमै छन् । ‘कतिपय अवस्थामा अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने मुद्दाहरू न्यायिक समितिले हेर्ने गरेको कारण समस्या हुने देखिन्छ ।’-धामीले भने ।