संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । सोही हकलाई प्रत्याभूत गराउने हेतुले सरकारले २०७३ देखि सुरू गरेको स्वास्थ्य बिमा म्याग्दी जिल्लाको ग्रामिण भेगतर्फपुग्नै सकेको छैन । २०७३ पुसदेखि म्याग्दीमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु भएको भएपनि सो कार्यक्रमको पहुँचमा ग्रामीण भेगका बासिन्दाहरू अझै पुग्न सकेका छैनन् ।
संविधानमा नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने उल्लेख छ । सोही बुँदालाई आधार बनाउँदै निम्न आयस्तर भएका नागरिकदेखि सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराई उनीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा दिने लक्ष्य सहित थालिएको स्वास्थ्य बिमा अहिले जिल्ला सदरमुकाम र नगरपालिकामा मात्रै सिमित हो कि जस्तो देखिएको छ ।
जिल्लामा स्वास्थ्य बिमाको पहुँच सबैमा पुर्याउने लक्ष्य राज्यले लिएको भएपनि कुल बिमाकर्तामध्ये ५२ प्रतिशत बेनी नगरपालिकाका रहेको र बाँकी ४८ प्रतिशत बिमाकर्तामात्रै अन्य चार गाउँपालिकामा रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, म्याग्दीले जनाएको छ । बोर्डका म्याग्दी जिल्ला प्रमुख उपेन्द्र बराल जनचेतना तथा पहुँचको अभावका कारण ग्रामीण भेगका नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाले समेट्न नसकेको स्वीकार गर्छन् ।
जनगणना २०६८ अनुसार म्याग्दी जिल्लामा कुल २७ हजार ७ सय ६२ परिवार रहेको भएपनि हाल सम्म १० प्रतिशत परिवारमा पनि बिमा कार्यक्रम पुग्न सकेको छैन । अहिलेसम्म म्याग्दी जिल्लामा २ हजार ६ सय ७८ परिवारका ११ हजार ७ सय ३० जनाले मात्रै स्वास्थ्य बिमा गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा नयाँ बिमा र पुरानाले गरेको नविकरणले गर्दा सो सङ्ख्या पुगेको हो । ६ हजार ३ सय ३३ जना महिला तथा ५ हजार ३ सय ९७ जना पुरूष म्याग्दीमा विमित रहेका छन् ।
जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा गर्नेको सङ्ख्या अनुसार सेवा लिने भने झनै कम रहेका छन् । हालसम्म म्याग्दी जिल्लामा ९ हजार ३ सय २३ पटक स्वास्थ्य बिमा योजनाको सदुपयोग गर्दै स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको स्वास्थ बिमा बोर्ड म्याग्दीले जनाएको छ ।
हाल देश भरका ४० ओटा जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा योजना सञ्चालन भइरहेको बोर्डले जनाएको छ । स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ को परिच्छेद २ को दफा ३ को उपदफा १ मा प्रत्येक नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । बृद्धाश्रम, अनाथालय, बालसुधार गृहलगायतका संस्थाहरूमा आश्रति व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बिमा गराउनु संस्थाको व्यवस्थापकको कर्तव्य हुनेछ भन्ने स्वास्थ्य बिमा ऐनमा उल्लेख भए पनि जिल्लाको बाल सङ्गठन र गलेश्वरस्थित ज्येष्ठ नागरिक आश्रममा समेत स्वास्थ्य बिमा पुग्न सकेको छैन ।