सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक स्थानमा प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न असार २२ गते अन्तरिम आदेश दिएको छ । साथै यस विषयमा छलफलका लागि अदालतले सरकार र रिट दायरकर्ता दुवै पक्षलाई असार २९ गते बोलाएको छ ।
काठमाडौँ जिल्लाको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौँले ०७४ चैत ३० गतेदेखि शीतल निवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, संसद् भवन, नयाँ बानेश्वर, सिंहदरबार, उपराष्ट्रपति निवासतर्फ निषेधित क्षेत्रका साथै काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा सभा, जुलुस वा प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसविरूद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । साथै लिखित जबाफ पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश पनि दिएको छ ।
सार्वजनिक स्थानमा सभा, जुलुस वा प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ ।
अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय र काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदनमा सुरक्षा परिषद्को निर्णय बदर गर्न माग गरिएको हो ।
रिट निवेदनमा मौलिक हक एवं स्वतन्त्रता निस्तेज तथा निष्प्रभावी हुनेगरी गैरकानूनी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी उत्प्रेषणको आदेशको माग गरिएको छ ।
परिषदले विरोध प्रदर्शनका लागि बिभिन्न ठाउँमा बन्देज लगाउँदै विकल्पमा सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शन स्थल भनेर खुल्लामञ्च, तीनकुने खुल्ला चौर, कोटेश्वर, भुइँखेल चौर, भगवान पाउ, पेप्सीकोला खेलमैदान, सानो गौचरण फुटबल मैदान, लैनचौर समाज कल्याण परिषद् अगाडिको खुल्ला चौर र गौशालास्थित सिफल चौरलाई तोकिएको थियो । निषेधित क्षेत्रका ठाउँका बारेमा अधिकारकर्मीहरूले समेत आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।