सरकारले न्यायप्रणालीलाई स्वतन्त्र, सक्षम, पारदर्शी, छिटोछरितो र निष्पक्ष बनाई न्यायमा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने भएको छ ।
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जेठ ७ गते प्रस्तुत आव २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा न्यायमा जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्न न्यायालयको क्षमता वृद्धि गरिने उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकको सुरक्षा र गुनासालाई समाधान गर्न कानुनलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइने र न्याय सेवामा समयानुकूल सुधार गरिने जनाइएको छ ।
नागरिकबिचको देवानी सम्बन्धलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न एवम् मुलुकको फौजदारी न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादनलाई समयानुकूल बनाउन तर्जुमा गरिएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना, स्रोत तथा साधनको व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
संविधानप्रदत्त जिम्मेवारी पूरा गर्न संवैधानिक निकायलाई सक्षम बनाई सरकारका तर्फबाट गरिने कानुनी प्रतिरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको क्षमता वृद्धि गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । साथै अपराध अनुसन्धान र अभियोजनलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाइने उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रियाका अधिकांश काम सम्पन्न भएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाई सङ्क्रमणकालीन न्याय अन्तर्गतका बाँकी काम समयमै पूरा गरिने उल्लेख छ ।