पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाल वायु प्रदूषित देशहरुको विश्वव्यापी सूचीको अग्रस्थानमा परिरहेको अवस्थामा यसवर्ष पनि विगत केही दिनदेखि प्रदूषण बढ्न गई मानव स्वास्थ्यमा असर पर्न पुगेको अवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ ।
खडेरी, वन डढेलो, इन्धनको रुपमा ग्रामीण क्षेत्रमा काठदाउरा तथा गुइँठाको प्रयोग, पुराना सवारी साधन, उद्योग, अन्तरदेशीय वायु प्रदूषण आदि जस्ता कारण काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरका अधिकांश स्थानमा वायु गुणस्तरको पीएम २.५ र पीएम १० को तहमा रहेको र यो राष्ट्रिय तथा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निर्धारण गरेको मापदण्डभन्दा निकै उच्च रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । आयोगको प्रारम्भिक अनुगमनको क्रममा नेपालमा स्थापित वायु गुणस्तर मापन गर्ने ३० वटा संयन्त्रमध्ये ११ वटा संयन्त्रले मात्रै अनलाइन ’रिअल टाइम’ वायु गुणस्तर अद्यावधिक तथ्याङ्क दिइरहेको पाइएको जनाएको छ ।
वायु प्रदूषणका कारण फोक्सोको रोग, मुटुको रोग, मस्तिष्कघात, श्वासप्रश्वास प्रणालीमा संक्रमण जस्ता स्वास्थ्य समस्या हुने गरेको देखिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । नेपालमा प्रतिवर्ष २६ हजार व्यक्तिको वायु प्रदूषणको कारण मृत्यु हुने गरेको अध्ययनले देखाएको आयोगले स्मरण गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६ समेत प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएको पाइएको आयोगले गरेको अनुगमनमा पाइएकाृ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । वायु गुणस्तरसम्बन्धी कार्यक्रम दातामुखी हुनु, अद्यावधिक तथ्याङ्कको अभाव, अन्तरतह सरकार तथा अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी हुन नसक्नु जस्ता कारण वातावरण संरक्षणको कार्यमा प्रभावकारिता आउन नसकेको आयोगले जनाएको छ ।
नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा ११ को उपराधारा २ (क), धारा १२ उपधारा २ (ख) र (ग) ले व्यवस्था गरेबमोजिम वातावरणीय अधिकारको प्रत्याभति गर्ने तथा बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ ले वातावरणीय प्रदूषणबाट हुने खतरा र जोखिमहरुबाट बालबालिका जोगाउनुपर्ने राज्यको दायित्व प्रभावकारी हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ । अतः स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणको सम्बन्धमा नेपालको संविधान तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुले प्रत्याभूत गरेका प्रावधानहरुको कार्यान्वयन गरी प्रत्येक नागरिकको स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकारको सुनिश्चित गर्ने गराउने कार्यमा थप जिम्मेवार हुन तीनै तहका सरकार निजी प्रतिष्ठान तथा सम्बन्धित सबैमा आयोगले अपिल गरेको छ । साथै, आफ्नो स्वास्थमा पर्नसक्ने प्रतिकूल प्रभावप्रति सचेत रहन समेत सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरिएको आयोगका प्रवक्ता एवम् सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।