मध्यपूर्वमा उत्पन्न परिस्थिति र त्यसपछि देखिएको तनावको कारण बिगत केही समयदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा एलपीजी ग्याँसको अभाव भई उपभोक्तामा चिन्ता र त्रास सिर्जना भएको भनी प्रकाशित एवम् प्रसारित विभिन्न समाचारहरू प्रति ध्यानाकर्षण भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ ।
यसै सन्दर्भमा आयोगले नेपाल आयल निगम, वाणिज्य विभाग, नेपाल खाद्य व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड लगायत ग्यास बिक्री वितरण गर्ने डिपोहरु समेतको अनुगमन तथा अवलोकन गरेको ०८२ फागुन २९ गते प्रेस विज्ञप्तीमार्पmत जनाएको छ ।
अनुगमन तथा अवलोकनबाट नेपाल पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिका लागि मुख्यतः आयातमा निर्भर रहेको, यसका लागि आयात हुनुपर्ने कच्चा पदार्थहरु साविक बमोजिम नियमित रुपमा नै आपुर्ति भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
केही ग्याँस कम्पनीहरूको ढुवानी व्यवस्थापनका कारण आपूर्तिमा केही कमी भएपनि विभिन्न सञ्चार माध्यममहरूमा ग्याँसको समग्र आपूर्ति व्यवस्थापनमा नै समस्या भएको भन्ने सन्देश प्रवाह हुँदा उपभोक्ताले आवश्यकता भन्दा बढी भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति बढेकोे र कतिपय व्यावसायीबाट कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गरेको लगायतका तथ्यहरु प्राप्त भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
उल्लिखित तथ्यबाट नेपालको संविधानको धारा ४४, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५, नेपाल पक्ष भएको आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार विषयक अनुबन्ध १९६६ ले उपभोक्तालाई प्रदान गरेका अधिकारको प्रचलनमा असहजता सिर्जना गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
अतः पेट्रोलियम पदार्थको वितरण सहज बनाउन सबै उपाय अवलम्बन गर्न, कृत्रिम अभाव पैदा गरेको पाइएमा कानूनी दायरामा ल्याउन, अनावश्यक भण्डारण गर्ने प्रवृतिलाई नियमन गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गर्न र अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्तिको व्यवस्था अविलम्ब मिलाई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिइएको आयोगका सहायक प्रवक्ता एवम् उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।