विनाशकारी भूकम्पपछि रसुवाको हाकु र डाडागाउँबाट विस्थापितहरूको बस्ती स्थानान्तरण हुन नसक्दा उनीहरू अझै अस्थायी आवासमै छन् । उनीहरूको माग छ आवासको अधिकार नागरिकको आधारभूत आवास अधिकार खै त ?
‘गास, बास, कपास, नागरिकको मौलिक हकमा समेटिएपनि व्यवहारमा कहिले प्राप्त हुन्छ?’-हाकुबट विस्थापित बुटी तामाङले भनिन्-‘हामी त वल्लो घाट न पल्लो तिरको भयौँ ।’ बोगटीटारमा जग्गा भाडामा लिएर छाप्रो हालेर बसेको साँढे २ वर्षपछि भाडा तिर्न नसकेर उत्तरगया गाउँपालिकाको कार्यालय नजिकै खाल्टे बगरमा आफुखुशी टहरा हालेर बस्न थालेका छन् ।
उनीहरूको मुख्य समस्याका रूपमा जग्गा भाडा तिर्न नसक्नु, स्वास्थ्य शिक्षा, खानेपानीको समस्या रहेका छन् । ‘तीनवर्षबित्न लाग्यो खै हामीले त आवासको अधिकार पाएनौँ ।’- विस्थापित क्याम्पका अगुवा पर्मा तामाङले भने । सरकारले सुरक्षित घडेरी नभएका विस्थापितका लागि २ लाख दिने निर्णय गरेपछि हालसम्म १ सय ५ परिवारले रकम लिएर आवास निर्माण थालनी गरे पनि उनीहरूले आवास निर्माण गर्न कठिनाई भएकोले आफूखुशी त्यहाँ गर्नु परेको तामाङले बताए ।
अधिकांश विस्थापितको २ लाख पाउने सूचीमा नाम निस्केन त्यसैल यस अघि पनि विस्थापितलाई बसाउने भनेको खाल्टेमा छाप्रा हालेर बस्न थालेको विस्थापित क्याम्पका अगुवा छेकु लामाले बताए । ‘बस्ती स्थानान्तरण गर्ने हल्ला, छलफल, बैठक मात्र भयो ।’-उनले भने-‘हामी तत्कालका लागि यही बस्छौँ । खाल्टेमा बस्ती बसाउने भनेपनि भुगर्भविद्ले त्रिशूली नदिले काटन सक्ने भएकाले त्यस स्थानलाई पनि असुरक्षित भने पछि त्यहाँ बस्ती स्थानान्तरण गर्ने योजना स्थगित भएको थियो । त्यहाँ अहिले २ सय ५९ परिवार त्यहाँ अस्थायी आवास तयार गरी बस्न थालेका छन् । हाम्रो आवासको अधिकार सुरक्षित हुने देखिएन स्थानीय बुटी तामाङले भनीन् कहाँ बस्ने हो चिन्ताले विस्थापित छटपटीमै तीनवर्षबित्न लाग्यो ।’
स्थानीय जग्गाधनीले जग्गा खाली चेतावनी दिएपछि अस्थायी संरचनाहरू भत्काएर नजिकै रहेको त्रिशूली नदी छेउको खाल्टे बगरमा स्थान्तरण गर्न थालिएको नौविसेका आशा तामाङले बताए । आफ्नो गाँउ फर्कन सक्ने अबस्था पनि नभएको र जग्गाधनीले जग्गा खाली गर्न भने सम्पत्तिको रूपमा निर्माण भएको एक मात्र अस्थायी टहरा पनि भत्काएर नदी किनारमा सर्न सुरू गरेको उनले बताए । ‘विस्थापितको पीड न गाउँ पालिकाले सुन्छ न सरकाले जग्गा छैन कता जाने निधो गर्न सकिएन यतै बसियो ।’
सरकारले रसुवाको हाकु, डाँडागाँउलगायतको गाविसका केही बस्तीलाई पहिरोको जोखिमको बस्तीको रूपमा पहिचान गरेपनि त्याहाँ रहेका बासिन्दाहरूको लागी बस्ती स्थानन्तरण गर्ने भने पनि ढिलासुस्ती भएको विस्थापिहरूको गुनासो छ ।
जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने क्रममा हालसम्म १ सय १७ परिवारले सुरक्षित स्थलमा जग्गा खरिद गर्न २ लाख रुपियाँ सरकारी अनुदान लिएर घर निर्माण थालेको भूमिअभियानकर्मी विश्वास नेपालीले बताए । जेाखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणका लागि रसुवामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला भूमिअधिकार मञ्च र आत्मनिर्भर केन्द्रले सहजिकरण गरिरहेका छन् । जिल्लाभर झण्डै ९ सय परिवार यस्तो समस्यामा छन् ।
जिल्ला भूमिअधिकार मञ्चको तथ्याङ्कमा ८ सय ११ जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्नु पर्ने देखिएपनि जिल्लाभर १ सय ४७ जनाले मात्र अनुदन पाएको उल्लेख छ ।
