पीडितहरूको घटनाको बारेमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन स्थानीय स्तरमा अनुसन्धान गर्न आइरहेको भन्दै यसका लागि पीडितहरूको कुरा राख्न सन्ने वातावरणलगायत कुरामा स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको सहयोग आवश्यक रहेको एक कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सत्यको अधिकार दिवस मार्च २४ को अवसरमा भएको कार्यक्रममा सहभागिहरूले गाउँपालिका र नगरपालिका स्थानीय सरकार भएकाले यसले द्वन्द्व पीडितहरूको आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक न्यायको लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका हुन् ।
सो अवसरमा मानव अधिकारकर्मी तथा कर्मशील नेपालका अध्यक्ष शुसील चौधरीले द्वन्द्व पीडितहरूले आफ्नो मान्छेका घटनामा सत्यतथ्य थाहा पाउन सके मात्रै न्यायको बाटो बलियो हुने बताए ।
राज्यले पनि यसलाई गम्भिरतापुर्वक लिई आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नलागे भोलिका दिनमा थप द्वन्द्व हुन सक्न कुरालाई समयमा नै ध्यान दिन पर्नेमा उनको जोड छ ।
द्वन्द्व पीडित समिति बर्दियाका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले आफूहरू पीडितहरूको समूह बनाएर द्वन्द्व पीडितको सबै खाले अधिकारको लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वकालत जारी राखेको र सत्य अधिकारको दिवस, यसका निरन्तरता रहेको बताउँदै सरकारले गठन गरेको सत्य आयोग र बेपत्ता आयोगको कामप्रति सन्तुष्ट नभएपनि परिणाम निकाल्ने गरी पीडितहरूको तर्फबाट सहयोग गर्ने बताए । साथै ती आयोगहरूको काम प्रभावकारी बनाउन स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारको सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी रहेको बताउँदै यसका लागि समयमा नै लाग्न आग्रह गरे ।
सत्यको अधिकार दिवसको सन्दर्भमा जिल्लामा द्वन्द्व पीडितको क्षेत्रमा काम गर्ने इन्सेक, द्वन्द्व पीडित पीडित समिति बर्दिया, कर्मशील नेपाल र हरप्लेस बर्दियाले द्वन्द्व पीडित हरूलाई उनीहरूको घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन र अन्य अधिकारहरू दिलाउन राज्य र सबै सरोकारवालाहरूसँग आग्रह गरे ।