उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले मुद्दा फैसलामा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याङ्क विश्लेषण गरेर हेर्दा अदालतको कार्यसम्पादनमा व्यापक सुधार आएको तथ्याङ्कले देखएको छ । जसले गर्दा मुद्दा फैसलाको दर झन्डै दोब्बरले वृद्धि भएको छ । समयमै न्याय निरूपण हुन थालेपछि न्यायका लागि वर्षौँ कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदै गएको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार ३० गतेसम्मको मुद्दा फैसलाको आधार हेर्दा ८२.०१ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि अहिलेसम्म हेर्दा प्रत्येक वर्ष मुद्दा सङ्ख्या र फैसला प्रतिशत दुवैमा वृद्धि भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ हजार ५ सय ७८ मुद्दामध्ये १ हजार २ सय ८५ मुद्दाको फैसला भएको छ, जुन ४९ .८४ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ३ हजार ५ सय २४ मुद्दामध्ये १ हजार ८ सय ७१ मुद्दा फैसला भएको छ, जुन ५३.०९ प्रतिशत हो । त्यस्तै २०७९÷८० मा ३ हजार ८ सय ८९ मुद्दामध्ये २ हजार ३ सय ४८ मुद्दाको फैसला भएको छ, जुन ६०.३७ प्रतिशत हो । यसैगरी २०८०÷८१ मा ३ हजार ९ सय ७ मुद्दामध्ये ३ हजार ७५ मुद्दाको फैसला भएको छ, जुन ७८.७० प्रतिशत हो ।
उच्च अदालत बुटवलका निमित्त रजिस्ट्रार हरिगोपाल ज्ञवालीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असार ३० गतेसम्मको मुद्दाको अवस्था हेर्दा ३ हजार ९ सय १३ मुद्दा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा दर्ता भएकोमा ३ हजार २ सय ९ मुद्दा फैसला भएको र प्रतिशतका हिसाबले ८२.१ प्रतिशत रहेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै अदालतमा १८ महिनादेखि २ वर्षभित्रका मुद्दाहरू विगतका वर्षहरूमा रहने भए पनि गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा शून्य रहेका छन् । यस्तै, २ वर्ष नाघेका मुद्दाहरू पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षदेखि शून्य रहेका छन् । अदालतका मुख्य न्यायाधीश बाबुराम आचार्यले अदालतमा ढिलो न्याय पाइन्छ भन्ने मान्यतालाई बिस्तारै घटाउँदै लगिएको बताउनुभयो ।
यस्तै बार एसोसिएसन बुटवलका पूर्वअध्यक्ष अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले लामो समय रोकिएका मुद्दाहरूको फैसला आउनु राम्रो पक्ष रहेको प्रतिक्रिया दिँदै ‘अदालतमा लामो समय रोकिएका र अझै २ वर्ष नाघेका मुद्दाहरू शून्य हुनु राम्रो पक्ष भएको बताउदै मुद्दाहरू फैसला गर्ने आधारमा न्यायाधीश र अदालतको मूल्याङ्कन गर्ने पद्धतिका कारण सेवाग्राहीले गुणस्तरीय न्याय पाए कि पाएनन् भन्ने प्रश्न र बहस पनि हुने गरेको बताउनुभयो ।
उच्च अदालत बुटवलमा साविक लुम्बिनी अञ्चलका जिल्ला अदालतबाट चित्त नबुझेका प्रतिवादीहरू आउने गर्छन् । केही मुद्दाहरू सिधै उच्च अदालत बुटवलमा पनि दर्ता हुने गर्दछन् । उच्च अदालत तुल्सिपुर बुटवल इजलासमा गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तु जिल्ला अदालतका आदेशमा चित्त नबुझेकाहरू आउने गर्छन् ।
जिल्ला अदालतमा लामो समय लागेका मुद्दाहरू कतिपय यहाँ छिटो र छरितो हुने गरेको देखिन्छ । मुख्य न्यायाधीश बाबुराम आचार्यले पछिल्लो पाँच वर्षमा उच्च अदालतमा मुद्दाको संख्या वृद्धिसँगै फैसला पनि समयमा हुने क्रममा प्रत्येक वर्ष सुधार हुँदै गएको तथ्यले देखाएको बताउदै मुद्दाको प्रकृति हेरेर केही मुद्दालाई अलि समय लाग्ने भए पनि सकभर समयमा न्याय दिँदा त्यसबाट सेवाग्राहीले न्यायको महसुस गर्ने भएकाले यस्तो गरिएको बताउनुभयो ।
जिल्लागत रुपमा न्याय सम्पादनको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल मातहत साबिक लुम्बिनी अञ्चलका ६ जिल्ला अदालतहरू रहने गर्दछन् । जसमा ती अदालतको असार ३० गतेसम्मको मुद्दा फैसलाको प्रतिशतलाई आधार मान्दा सबैभन्दा धेरै अर्घाखाँची जिल्ला अदालतमा भएको छ भने सबैभन्दा कम रुपन्देही जिल्ला अदालतमा भएको छ ।
अर्घाखाँची जिल्ला अदालतः ५ सय ९८ मुद्दामध्ये ५ सय २५ मुद्दा फैसला भएका छन्, जुन ८७.७९ प्रतिशत हो । त्यस्तै कपिलवस्तु जिल्ला अदालतः ४ हजार ४ सय १६ मुद्दामध्ये २ हजार ८ सय ७० मुद्दा फैसला भएका छन्, जुन ६४.९९ प्रतिशत हो । त्यसैगरी गुल्मी जिल्ला अदालतः ७ सय ६२ मुद्दा परेकोमा ५ सय ५० मुद्दा फैसला भएको छन् । जुन ७२.१७ प्रतिशत हो ।
त्यसै गरी नवलपरासी जिल्ला अदालतः ३ हजार ५ सय ५५ मुद्दा परेकोमा २ हजार ४ सय ३१ मुद्दा फैसला भएका छन्, जुन ६८.३८ प्रतिशत हो । त्यस्तै पाल्पा जिल्ला अदालतः १ हजार ८१ मुद्दा परेकोमा ८ सय एक मुद्दा फैसला भएका छन्, जुन ७४.०९ प्रतिशत हो । त्यस्तै रुपन्देही जिल्ला अदालतः ९ हजार ३९ मुद्दा परेका छन्, जसमा ५ हजार ७ सय ३९ वटा मुद्दा यो आर्थिक वर्षको असार ३० गतेसम्म फैसला भएका छन् । प्रतिशतको हिसाबमा यहाँ ६३.४९ प्रतिशत फैसला भएको छ ।
मुद्दाको चाप पहाडी जिल्लाको तुलनामा तराईका जिल्लाहरूमा मुद्दाको संख्या धेरै र पहाडी जिल्लामा कम रहेको देखिन्छ ।