कानुनी प्रक्रिया झन्झटिला हुँदा उद्धारमा ढिलाइ हुने गरेको सङ्घीय संसदका उपसभामुख इन्दिरा रानाले बताउनु भएको छ । युपीआरका लागि गैरसरकारी संस्थाहरुको सञ्जालको सचिवालय अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), युपीआरका लागि महिला सञ्जालको सचिवालय ओरेक, सीमान्तकृत समुदायको सञ्जाल (डिआरसिएफसी) को सचिवालय निलहिरा समाजको आयोजना र स्वीस राजदूतावासको सहयोगमा ०८२ जेठ २२ गते आयोजित कार्यक्रममा उपसभामुख रानाले उक्त धारणा राख्नु भएको हो ।
उहाँले जोखिममा रहेका गर्भवतीको उद्धार, प्रकोपमा परेकाको उद्धारलगायतका विषयमा हेलिकोप्टरबाट उद्दार गर्न कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न ढिलाइ हुने गरेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई नेपालले पनि प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने खाँचो औंल्याउनु भयो ।
नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरुले गरेका सिफारिस तथा सुझावलाई सरकाले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै बाल बिज्याइँ घटनामा जोडिएका बालबालिकाहरुलाई कैदसँगै आय आर्जन र व्यक्तित्व विकास गर्ने गरी कानुनी सुधारमा जोड दिनु भयो ।
उहाँले नेपाली अनाथ बालबालिकालाई नेपालमै संरक्षण गरिनु पर्ने उल्लेख गर्दै अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई बंशजको नभइ अङ्गिकृत नागरिकता दिने कानुन बनाउन नहुने बताउनु भयो ।
उपसभामुख रानाले ४ सय ४४ भन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाहरुले मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा(युपीआर) चौथो चरणका लागि नागरिक समाजले प्रतिवेदन तयार गरिरहेको जानकारी पाउदा खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।
उपसभामुख रानाले सामाजिक न्याय र मानव अधिकारका लागि इन्सेकले पु¥याएको योगदानको प्रसंशा गर्दै मौलिक अधिकारको परिपूर्तिका लागि साझा पहलमा जोड दिनुभयो ।
मधेशी आयोगका अध्यक्ष जिबछ साहले नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जनाएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु पर्ने खाँचो औंल्याउदै संविधानमा उल्लेख भएको समयावधी र कार्यान्वयनका बीचमा भएका समस्यालाई मान्ने आधारमा समेत विवाद देखिएको धारणा राख्नु भयो ।
तराई मधेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा सुधार ल्याउनु पर्ने खाँचो औल्याउदै सुरक्षित आवास गृह पनि मैत्रीपूर्ण हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जनजाति आयोगका रामबहादुर थापा मगर, दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका हरिदत्त जोशीलगायतले तेस्रो चक्रको सुझावको बारेमा के कति काम भए त्यो उल्लेख हुनुपर्छ उल्लेख गर्दै हाम्रो ठूलो समस्या गरिबी भएकोले त्यसको सम्बोधन हुनु पर्नेमा जोड दिनु भएको थियो ।
थारू आयोगका कार्यबहाक अध्यक्ष सुबोध सिं थारूले खास गरेर युपिआरमा नेपालको गैरसरकारी संस्थाबाट पेस गर्ने प्रतिवेदनले थारूको मुद्दा समावेश भएको नपाइएको उल्लेख गर्दै अहिले पेस गरिने चौथो चक्रमा थारु समुदायका मुद्दा समावेश हुने अपेक्षा गर्नुभयो ।
मुस्लिम आयोगका कार्यबहाक अध्यक्ष मोहोद्दिन अलीले मानव अधिकार कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न आग्रह गर्दै मुस्लिम समुदायले पाउने हक अधिकार उपयोग गर्न भएको छ कि छैन भन्ने बारेमा पनि प्रतिवेदनमा समेट्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले सबै क्षेत्र, वर्गका नागरिकले पाउने न्यूनतम् अधिकारलाई समेट्दै त्यसलाई मिहिन ढंगले विभिन्न आयोगबाट आआफ्नो क्षेत्रका विषय समेट्न आग्रह गनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका आयुक्त महिर ठाकुरले युपीआरको मध्यवाधी समिक्षा हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै कार्यक्रमबाट आएका चौथो चक्रमा पेस गर्ने प्रतिवेदनले महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने चर्चा गनुभयो ।
कार्यक्रममा इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले कार्यशालाको उद्देश्य र मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको प्रक्रिया सम्बन्धमा प्रकाश पार्दै युपीआरको तेस्रो आवधिक समीक्षामा नेपाल सरकारले १ सय ९६ वटा सुझाव पाएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालले ३७ वटालाई नोटेडका रुपमा लिएको उल्लेख गर्दै सन् २०११ देखि नै नेपालका गैरसरकारी संस्थाहरुले प्रतिवेदन बनाएर पेस गर्दै आएकोमा सन् २०२५ को जुलाईमा गैरसरकारी संस्थाहरुको प्रतिवेदन पेस गर्ने समयावधी रहेको जानकारी दिनुभयो ।
देशभरका ४ सय ४४ भन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाहरुले प्रादेशिक तहबाट पठाएका सुझावलाई सङ्घीय तहमा पनि छलफल गरी प्रतिवेदन तयारी गरिरहेको कार्यकारी निर्देशक गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
स्वीस एम्बेसीका प्रतिनिधि प्रतिज्ञा बास्कोटाले नेपालका गैरसरकारी संस्थाहरुले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई सरकारी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन युपिआरमा छलफल हुने उल्लेख गर्दै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जनाएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनको अवस्था बारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छलफल गर्ने बताउनु भयो ।
स्वीजरल्याण्डले मानव अधिकार परिषदको अध्यक्षता गर्ने स्मरण गर्दै युपिआरमा मानव अधिकारको अवस्था सुधार गर्ने अवसर र चुनौतीमा इन्सेकको समन्वयको चर्चा गर्नुभयो । नेपालको मानव अधिकार अवस्थामा प्रगती भए पनि मानवीय विकासका लागि आवश्यक कार्य गर्न स्वीस सरकारको सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।
युपीआर इन्फोका परामर्शदाता कपिल अर्यालले युपीआरका विषयमा हुने छलफलबाट आएका सुझावहरूलाई समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन बनाउन लागिएको बताउनु भयो । उहाँले कार्यक्रमबाट प्राप्त भएका सुझावहरूलाई समेटेर अन्तिममा परिष्कृत प्रतिवेदन तयार गर्ने स्मरण गर्दै नेपालको मानव अधिकारका सवालमा संस्थागत संरचनाका साथै कानुनी पक्षमा प्रगती भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो रहेको पाइएको जानकारी दिनु भयो ।
उहाँले विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा सन् २०११ देखि प्रतिवेदन पेस भइरहेकोमा कानुनमा जातीय विभेदको अन्त्यका कार्य भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा मधेस र पहाडमा हुने गरेको जातीय विभेदको प्रकृति फरक भएकोले आयोगलाई क्रियाशील बनाउन प्रतिवेदनमार्पmत सिफारिस गरिएको बताउनु भयो ।
अर्यालले कारागार भित्र हुने गरेका कैदीबन्दीको मृत्युसम्मको अवस्थालाई अन्त्य गर्न यातना र दबाबका कार्यमा सुधार गर्नु पर्ने खाँचो औंल्याइएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन नभएकोले द्वन्द्व पीडितले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठित आयोगका पदाधिकारी माथि विश्वास गर्न सक्ने अवस्था नआएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
उहाँले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कायान्वयन पक्ष फितलो रहनुका साथै दलित आयोगलाई क्रियाशील बनाउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो ।
नेपालमा बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य समस्याका बारेमा व्यवस्थापन गर्ने उचित पहल नहुनु र बालबालिका तथा किशोर किशोरीहरुको उमेर मैत्री सकरात्मक सामग्री हेर्न पाउने व्यवस्था गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ब्लुडायमण्ड सोसोइटीका भूमिका श्रेष्ठले सिमान्तकृत वर्गका सवालमा डिआरसीएफसीका सवाल चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै पिछडिएको क्षेत्र, वर्गसहित दलित समुदायका मुद्दाले समता र समानताका आधारमा प्राथमिकता पाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले यौनिक अल्पसंख्यक र लैङ्गिक अल्पसंख्यक महिलाका सवालमा राज्यलाई कसरी जिम्मेवार बनाउने भन्ने बारे इन्सेकले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
श्रेष्ठले सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक सरोकारका कार्यालयहरुमा अपाङ्गता मैत्री भौतिक संरचना बनाउनु पर्ने खाँचो औंल्याउदै सबै जाती तथा समुदायमा लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका सवालमा कानुनी र व्यवहारिक तारतम्यता मिलाउनु पर्ने विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको जानकारी दिनुभयो ।
ओरेकका प्रतिनिधि विनिता पाण्डेले लैङ्गिक विभेदका सवालमा प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयमा जोड दिँदै युपिआरमा महिला अधिकारका लागि उठान गर्नु पर्ने विषयका बारेमा प्रकाश पार्नु भएको थियो ।
उहाँले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारका घटनाको न्युनिकरणका सरकारको संरचनागत क्रियाशीलता लागि जोड दिदै सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि जोड दिइएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा निल हिरा समाजका सुमन नेपालीले मुश्लिम समुदायमा महिलाको अवस्था कमजोर रहेको स्मरण गर्दै देशमा सञ्चालनमा भइरहेका ठुला परियोजनाका लागि नागरिकहरुलाई बिस्थापित गराइदा उनीहरुको जीवन शैलीमा आउने परिवर्तनलाई गम्भीरता पूर्वक लिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले मदरसा शिक्षाका साथै अपाङ्गता भएका नागरिकका लागि गर्नु पर्ने व्यवस्थापनमा सुधार गनुपर्ने सिफारिस कार्यान्वयन हुनु पर्ने बताउनु भयो ।
इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयकी मानव अधिकार वहस तथा पैरवी कार्यक्रम प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले नागरिकको मानव अधिकार प्रत्याभूतिका लागि चौथो चरणको युपिआर समीक्षा महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो ।
