द्वन्द्वपीडितको पीडा सम्बोधनमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न द्वन्द्वपीडित समुदायले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गरेका छन् ।राष्ट्रपतिलाई भेट्न द्वन्द्वपीडितहरू ०८२ जेठ १६ गते राष्ट्रपतिको कार्यालयमा गएका थिए । सो क्रममा उनीहरुले विद्यमान आयोग प्रक्रिया तत्काल सच्याउन, विश्वसनीय, पारदर्शी र पीडित–केन्द्रित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अवलम्बन गर्न, पीडित समुदायको विश्वास जित्ने गरी स्वतन्त्र, सक्षम र जवाफदेही आयोग पुनर्गठन गर्न, पीडित समुदायको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न, दण्डहीनताको अन्त्य गर्न, र पीडितहरूलाई वैकल्पिक नागरिक आयोग बनाउने बाध्यात्मक स्थितिमा नपुर्याउन राजनैतिक नेतृत्व र सरकारले ठोस पहल लिन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए ।
सो क्रममा उनीहरुले राष्ट्रपतिलाई अपिल हस्तान्तरण गरेका छन् । अपिलमा भनिएको छ- “राज्यबाट न्यायको अपेक्षा गर्दै दशकौँदेखि निरन्तर खबरदारी गरिरहेकाहरूको रूपमा हामीले न्यायको साटो धोका, बेइमानी र उपेक्षा मात्रै पाएका छौँ। आज पीडित समुदायभित्र यस्तो अवस्था आएको छ कि उनीहरू उजुरी फिर्ता लिने छलफलसम्ममा छन्। यस्तो स्थितिमा अन्तिम विकल्पका रूपमा पीडित समुदाय नागरिक आयोग गठन गर्ने, सत्यअन्वेषण गर्ने, पीडकका नाम सार्वजनिक गर्ने, र पीडालाई स्वार्थका लागि प्रयोग गर्दै आएका पात्रहरूको पहिचान गर्ने दिशामा गम्भीर छलफलमा रहेका छौँ ।”
संवेदनशील प्रकृतिका उजुरीहरू यसरी संकलन गर्नु यान्त्रिक र औपचारिक मात्र हुन्छ; यसले न त सन्देश पीडितहरूसम्म पुग्छ, न त उनीहरू उजुरी दिन प्रेरित हुन्छन्। पीडितहरूसँग कुनै छलफल नगरी, विश्वास निर्माण नगरी, सूचना प्रवाह मात्र गरेर ‘हामीले गर्यौं’ भन्ने देखावटी प्रयासबाट पीडितको न्यायको आकांक्षा पूरा हुँदैन द्वन्द्वपीडित समुदायद्वारा जारी अपिलमा भनिएको छ ।