मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा(युपीआर) चौथो चरणका लागि सरोकारवालाहरु बीच छलफल गरिएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र युपीआर इन्फोले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सांसदहरु, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्यसहित सहसचिव, राष्ट्रिय महिला आयोगका प्रतिनिधि, मानव अधिकार एलायन्स, नेपाल प्रहरी, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्था समिति सभापति तुलसा कुमारी दाहालले विधायन व्यवस्था समितिले संविधान अनुरुप बन्नु पर्ने कानुन र बनिसकेका कानुनको कार्यान्वयनको अवस्थाको पुर्नमूल्याङ्कन गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले नेपालको श्रोत साधन र क्षमता हेरेर मात्र निर्देशन दिनु पर्ने खाँचो औंल्याउदै सांसदहरु कानुन निर्माणाका लागि कि, निर्वाचन क्षेत्रको विकास र संगठन निर्माणमा लाग्नु पर्ने हो भन्ने स्पष्ट हुनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सदस्य जीवन परियारले मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा(युपीआर) बारे आफ्नो समितिका सभापतिसहितको छलफल आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै नेपालको संविधान अनुसार बनाइएका कानुनको कार्यान्वय अवस्था कमजोर रहेकाले त्यसतर्पm ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।
उहाँले राज्यले बनाएका कानुन कार्यान्वय पक्ष फितलो भएकोले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन नागरिक समाजले घच्घच्याउनु पर्नेमा जोड दिँदै मौलिक हकको समेत कार्यान्वयन नभएको प्रति सरकारलाई सचेत गराउनु पर्ने बताउनु भयो ।
सांसद चन्द्र बहादुर विश्वकर्माले संयुक्त राष्ट्र संघले मानव अधिकारको अवस्थालाई समान दृष्टिमा पु¥याउन कसरी सम्भव छ भन्ने हेर्न र विकासोन्मुख र विकसित मुलुकका नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अवस्था फरक भएकोले मानव अधिकार अवस्था पनि फरक भएको चर्चा गर्नुभयो ।
उहाँले विश्वको विकास गर्न भन्दा बिनास गर्न प्रयोग हुने हतियार उत्पादनमा खर्च भइरहेकोले त्यस विषयमा पनि मानव अधिकारका दृष्टिले हेर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद दीपा शर्माले अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिवेदन पठाउदा मात्र नभइ त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्न जाने व्यक्ति छनौट समयमै गर्न नसकेका कारण पनि उपस्थिति औपचारिक जस्तो देखिने तर प्रस्तुति कमजोेर हुने अवस्थामा पनि सुधार गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले तीन तहको सरकार भएकोले सबै सांसददेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई समेत मानव अधिकारका सवालमा सचेतना, जागरण र अध्ययनका साथै अनुशिक्षण गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
सांसद गोपाल भट्टराईले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले नगरेको कामको क्षति भोग्नु परेको, नेपालले क्षतिपुर्तिका साथै न्यायका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले पहल गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद मेनका कुमारी पोखरेलले देशको परिवेश र वस्तुस्थितिअनुसार रुपान्तरण गर्न कानुनी र व्यवहारिकरुपमा समाधान गर्न ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।
उहाँले नेपालमा रैथाने बाली मासेर हाइब्रिड बालीनाली लगाएर मासिएको रैथाने बाली स्वास्थ्यका दृष्टिमा अति महत्वपूर्ण भएकोले पुर्नस्थापनाका लागि मिहेनत गरिरहनु परेको चर्चा गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य लिलि थापाले संयुक्त राष्ट्र संघमा बुझाइएका प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरुमा कतिपय अवस्थामा दोहोरिएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले कतिपय कानुन सुधार गर्दै आए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको प्रति ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । उहाँले नेपालका ४ सय ४० वटा संस्थाहरुको एकीकृत प्रयासबाट आवधिक प्रतिवेदन पठाउने गरेको स्मरण गर्दै मानव अधिकार अवस्थाको परिस्थितिका बारेमा राज्यले सुधार गरेका असल अभ्यास साटासाट गर्ने अवसर पनि भएको स्मरण गर्दै यसले विश्वव्यापीरुपमा सरकार, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र नागरिक संस्थाले पनि प्रतिवेदन पठाउनाका साथै अनुगमन पनि गर्न सक्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले कार्यशालाको उद्देश्य र मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको प्रक्रिया सम्बन्धमा प्रकाश पार्दै युपीआरको प्रक्रियामा नागरिक संघ, संस्थाहरूले उठाउने सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरूले युपीआरको सुझावमा महत्वपूर्ण भूमिका राख्ने बताउनु भयो ।
छलफलमा युपीआर इन्फोकी कार्यक्रम संयोजक क्लेएर मोरत्तोले नेपालका नागरिक समाजले विश्वव्यापी अवधिक समीक्षामा पठाउने प्रतिवेदनका लागि गरेको सहकार्य सराहनीय रहेको बताउनु भयो ।
छलफलमा युपीआर इन्फोकी प्रतिनिधि क्यामिल मिग्वेटले संयुक्त राष्ट्र संघले सबै देशलाई समान अवसर दिने गरेको स्मरण गर्दै युपिआर भनेको मानव अधिकार क्षेत्रमा भइरहेको अवस्था क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, युपिआर प्रक्रियामा सहभागी गराउने, मानव अधिकार संयन्त्रहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सहजीकरण गर्ने अवसर भएको बताउनु भयो ।
मिग्वेटले सन् २०२५ को अक्टोबरमा नेपालको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्र संघमा प्रतिवेदन बुझाउने समय भएकोले सरकारले के विषयमा प्रतिबद्धता जनाउने र के विषय नोट गर्ने भन्ने एकीन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
सरकारका तर्पmबाट राष्ट्रिय प्रतिवेदन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन र नागरिक संस्थाको प्रतिवेदन राष्ट्र संघमा पेस गरिने उल्लेख गर्दै पहिले दिएका सुझाव कति कार्यान्वयन भए भन्ने जानकारी दिइने गरेको बताउनु भयो ।
छलफलमा युपीआर इन्फोका परामर्शदाता कपिल अर्यालले युपीआरका विषयमा हुने छलफलबाट आएका सुझावहरूलाई समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन बनाउने बताउनु भयो । उहाँले कार्यक्रमबाट प्राप्त भएका सुझावहरूलाई समेटेर अन्तिममा परिष्कृत प्रतिवेदन तयार गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा कार्यक्रममा विश्वका १ सय ९३ वटा मुलुकको प्रतिवेदन हेर्ने गरेको उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघको नीति अनुसार हरेक चार चार वर्षमा दोहोरो संवाद गरी सरकार र नागरिक संस्था बीचको प्रतिवेदन माथि छलफल हुने चर्चा गर्नु भयो ।
अर्यालले सन् २०११ म तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइराला नेतृत्वदेखि सहभागिता जनाउदै आएको नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्वका विभिन्न चरणको जानकारी दिनुभयो ।
अधिकारकर्मी भक्त विश्वकर्माले संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषदको सदस्य राष्ट्र रहेको नेपालले विश्व व्यवापीरुपमा समानरुपमा मानव अधिकारको अवस्था बारे आबधिक समिक्षा गर्न महत्वपूर्ण थलो भएको चर्चा गर्नुभयो ।
विश्वकर्माले सरकार, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र नागरिक संस्थाको त्रिपक्षीय प्रतिवेदन पेस गरी ती प्रतिवेदन माथि छलफल हुने भएकोले नेपालको संसदमा मानव अधिकार समितिमा सांसदहरुले विभेद, सङ्क्रमणकालीन न्यायका घटना सम्बन्धी मुद्दाहरुलगायतका विषयमा छलफल गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सचेत हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
दलित महिला संघ (फेडोका) प्रतिनिधि रेणु सिजापतिले दलित महिलाका अधिकारका सवाललाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले एकीकृत संयन्त्रकारुपमा रहेको युपिआरमा जात, लिङ्ग, वर्गका आधारमा हुने भेदभावका साथै सुशासनका बारेमा पनि ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरी कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा स्थानीय तहमा पनि मानव अधिकार समितिको व्यवस्था गरी स्थानीय सरकारले गरेका कामलाई मानव अधिकारका दृष्टिमा जोडेर हेर्ने परिपाटीको विकास गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मानव अधिकार एलायन्सका अध्यक्ष विदुर सुवेदीले स्थानीय सरकारमा संविधानमा सुनिश्चित गरिएको मौलिक हक र मानव अधिकार अवस्था कार्यान्वयन गर्ने भूमिका रहेको स्मरण गर्दै विकास, सुशासन र मानव अधिकारका दृष्टिमा सही धारणा बनाउन सचेतना र जागरमा जोड दिनु पर्ने बताउनु भयो ।
स्थानीय सरकारले गर्दै आएका कामलाई मानव अधिकारका दृष्टिमा जोडेर हेर्ने परिपाटीको विकास गर्न आग्रह गर्दै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको अधिकार र सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि अहिले आयोगमार्पmत भइरहेको कामको बारेमा पनि संस्थागत धारणा बनाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सन्धि अनुगमन महाशाखाका प्रतिनिधि माया शर्माले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग निकाय भएपनि यसले काम गर्ने अवस्थामा निकै चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै तीनै तहका सरकारमा आयोगका बारेमा नै एकीकृत धारणा पु¥याउनु पर्ने खाँचो औँल्याउदै नेपालका तर्पmबाट पठाइएको प्रतिवेदन माथि पटक पटक सुझाव दिएको तर्पm स्पष्ट धारणा बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले नेपालमा तीन तहको सरकार भएकाले ती भइरहेका असल अभ्यासलाई पनि उदाहरणकारुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मानव अधिकार प्रतिष्ठानका प्रतिनिधि भवानी खरेलले नेपालको मानव अधिकारको अवस्था खस्किरहेको उल्लेख गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा द्वन्द्वात्मक अवस्था रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले संयुक्त राष्ट्र संघमा राज्यका तर्पmबाट पठाइने प्रतिवेदन माथि छलफल गरी एकीकृतरुपमा साझा धारणा सहित प्रस्तुत गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयकी मानव अधिकार वहस तथा पैरवी कार्यक्रम प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले नागरिकको मानव अधिकार प्रत्याभूतिका लागि चौथो चरणको युपिआर समीक्षा महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा सुझाव दिनुहुन आग्रह गर्नुभयो ।