हुम्ला जिल्लाका सात पालिकाका ४५ ओटा बस्तीहरू बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन् । जिल्लाका अधिकांस बस्ती नै स्थानान्तरण गर्नु पर्ने भए पनि सम्बन्धित निकायले त्यसको चासो र चिन्ता नगरेको स्थानीय डिलबहादुर कार्कीले गुनासो गर्नुभयो ।
बाढी पहिरोबाट उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरू मध्ये नाम्खा गाउँपालिका– १ हेप्का, सोही गाउँपालिका–३ को लामा खोल्सी, सोही गाउँपालिका–४ को चाला, सिमकोट गाउँपालिका– १ को ठेहे, सोही गाउँपालिका– ४ को स्याम्ने, सोही गाउँपालिका–५ को सिमकोट तल्लो गाउँ र सोही गाउँपालि–७ को धारापोरी, चौगानफया र टुलिङ वस्ती रहेका छन् । त्यसैगरि खार्पुनाथ गाउँपालिका– १ को प्युस, चिसामुल, सोही गाउँपालिका–२ को थाली, सोही गाउँपालिका–३ को कारङ्ग, सोही गाउँपालिका–४ को नल्ना र सोही गाउँपालिका–५ को ताक्ला, बाम्टा बस्ती छन् ।
सर्केगार्ड गाउँपालिका–१ को जैर, सोही गाउँपालिका–२ को रिप, सोही गाउँपालिका–३ को उनापानी, सोही गाउँपालिका–६ को छ्यागी, सोही गाउँपालिका–८ को फुचा र राहदेउ वस्ती रहेका छन् । त्यस्तै चंखेली गाउँपालिका– २ को भिडगाउँ, गर्खा, सोही गाउँपालिका–६ को राती र निमागाउँ रहेका छन् ।
त्यसैगरी, अदानचुली गाउँपालिका– १ को महतारा गाउँ, सोही गाउँपालिका–२ को तुम्च, कुलालगाउँ, सोही गाउँपालिका–३ को ढकनीकुना, सोही गाउँपालिका–४ को रिल्म, लौठी, पाल्स, सोही गाउँपालिका–५ को कर्गैई, काँख्या, सोही गाउँपालिका–६ को लमही, गैरावाडी, लिस्या र उखाडी रहेका छन् । ताँजाकोट गाउँपालिका– २ र ३ का सबै बस्ती उच्च जोखिममा रहेको पाइएको छ ।
उच्च जोखिममा परेका बस्तीका नागरिकहरूले पटक पटक बस्ती स्थानान्तरणका लागि जिल्ला विपत व्यवस्थापन समिति मार्फत प्रदेश र संघीय सरकारलाई अनुरोध गरे पनि खासै सुनुवाई नभएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।
जिल्लाभित्रको सात ओटै गाउँपालिकाका ४५ ओटा बस्ती स्थानान्तरणका लागि जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्डेयले बताउनु भयो ।
जिल्ला समन्वय समितिको आठाँै जिल्ला सभाद्वारा जिल्लाभित्रको सात ओटै गाउँपालिकाका ४५ ओटा बस्तीलाई स्थानान्तरणको माग गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवराज शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै सभाले त्यस्ता बस्तीलाई एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि स्थानान्तरणको माग गरेको छ । त्यसैगरि सभाले अव्यवस्थित रुपमा खेती हुँदै आएको खेती योग्य जमिनलाई घेरबार तथा चक्लाबन्दीको व्यवस्थाका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारसँग समेत माग गरेको छ ।